हायकोर्टाने संवेदनशीलता दाखवून राज्यातल्या आश्रमशाळांमध्ये गंभीर लक्ष
घातले आहे. अर्धपोटी जेवण आणि शिक्षणाची वानवा अशी स्थिती असणाऱ्या
आश्रमशाळा कशा सुधारता येतील, याबाबत न्यायमूर्ती यांनी सूचनाही मागवल्या
आहेत. पण आता या आश्रमशाळा बंदच का करू नयेत? त्याऐवजी आदिवासी मुलांना
तालुक्याच्या गावांमध्ये साध्या शाळांमधून का शिकवू नये? त्यांच्यासाठी
तिथेच सुसज्ज वसतिगृहे का बांधू नयेत? एक नवा विचार...
...................
मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या आश्ामशाळांची दुरवस्था हा विषय खूप
गंभीरपणे घेतला आहे. न्यायालयाने केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता
वकिलांमार्फत व विविध वाटांनी आश्ामशाळांची विदारक स्थिती शोधून काढली व
पर्यायी व्यवस्था कशी असावी? याची विचारणा केली आहे. या दुर्लक्षित
विषयात लक्ष घालताना हायकोर्टाने दाखवलेली संवेदनशीलता फारच मोलाची आहे.
आश्ामशाळांची स्थिती विविध अहवाल, विविध बातम्या, तक्रारींमधून सतत पुढे
येत राहिली. अपवाद वगळता आश्ामशाळा म्हणजे निकृष्ट जेवण व त्याहीपेक्षा
निकृष्ट शिक्षण असेेच चित्र राहिले. 'शाळा आहे-शिक्षण नाही' या पुस्तकात
मी आश्ामशाळांचे भयावह चित्र फोटोंसह मांडले आहे. केवळ भात-वरण खाऊन
अर्धपोटी विद्याथीर् बघून कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या डोळ्यात पाणी
उभे राहील. एका आश्ामशाळेत जेवणापूवीर् पोळ्या मोजल्या तर प्रत्येक
विद्यार्थ्याच्या वाट्याला येत होती केवळ दीड पोळी!
अर्मत्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबांसाठीची कोणतीही सुविधा शेवटी
'गरीब' (दर्जाहीन) सुविधा बनते' आज तशा आश्ामशाळा बनल्या आहेत.
विद्याथीर्, त्यांचे पालक हे सारेच गरीब आदिवासी असल्याने ते सहन करत
राहतात; तक्रार करत नाहीत व डोंगरदऱ्यातला हा अन्याय कधी समोर येत नाही.
हायकोर्टामुळे त्यांना न्याय मिळतोय ही समाधानाची गोष्ट आहे.
आश्ामशाळांच्या सुधारणांची चर्चा प्रशासकीय चौकटीतच होते. त्यामुळे ती
'नियंत्रण वाढवा' इथे येऊन थांबते व त्यानंतर नियंत्रण यंत्रणेवर लक्ष
केंदित होते पण तरीही प्रश्न तसाच राहतो. एकतर आदिवासी प्रकल्प
कार्यालयाच्या ५० योजनांपैकी आश्ामशाळा ही एक योजना. इतर पैसेवाल्या
योजनांमध्ये ती खूप मागे पडते. त्यात पुन्हा आदिवासी खात्याला स्वतंत्र
शिक्षण विभाग नाही. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणे आश्ामशाळांमध्ये नीट राबवली
जात नाहीत. शिक्षणाधिकारी शिक्षणखाते पाठवते. परंतु ते तिकडे जात नाहीत.
त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांच्या जागा कायम रिक्त. शिक्षकांची भरती वेळेवर
होत नाही. त्यामुळे ती पदेही रिक्त. शिक्षकभरतीत भ्रष्टाचार असतोच.
त्यामुळे गुणवत्ता मार खाते. रोजंदारीवर खूप शिक्षक नेमावे लागतात. अनेक
आश्ामशाळांना इंग्रजीचे शिक्षक नसतात. प्रयोगशाळा नसल्याने माध्यमिक
स्तरावरील विज्ञानाचे शिक्षण अपुरे राहते. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष
चाचणी घेतली तर माध्यमिक शाळेतल्या मुलांना नीट लिहिता-वाचताही येत नाही.
म्हणजे तास नीट होत नाहीत तासिका नीट होत नसाव्यात. शाळेच्या गावात न
राहता जाऊन-येऊन करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. हे चित्र पाहता
आदिवासी विभागाला आश्ामशाळांची जबाबदारी झेपत नाही, हे स्पष्टपणे
सांगायला हवे.
आता आश्ामशाळांच्या रचनेचाच फेरविचार व्हायला हवा. प्राथमिक, माध्यमिक
शाळा पुरेशा नव्हत्या तेव्हा आश्ामशाळांमध्ये शिक्षणाची सोय झाली, हे ठीक
पण आज आदिवासी भागात आपण प्रत्येक एक किलोमीटरला प्राथमिक शाळा उघडली
आहे. तसेच, राज्यात १८ हजार माध्यमिक शाळा उघडल्यात. या शाळांमधूनच ही
मुले आपण का शिकवू नयेत?
प्रत्येक तालुक्याच्या गावी व त्या तालुक्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या
दोन-तीन गावांमध्ये सरकारने फक्त वसतिगृहे चालवावीत. तेथे
राहण्या-जेवण्याची उत्तम सोय करावी. मुलांना त्या गावातील सरकारी किंवा
खासगी शाळांमध्ये घालावे. हॉस्टेलवर अभ्यासिका, संगणक, प्रोजेक्टर,
ग्रंथालय आदी सुविधा असाव्यात.
आश्ामशाळांची आजची रचना संपवून आश्ामशाळांचे रूपांतर वसतिगृहात करावे. या
योजनेचे अनेक फायदे होतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी मुलांचा
नागरी जीवनाशी लहानपणापासून संपर्क आल्याने न्यूनगंड राहणार नाही. इतर
समाजाच्या विद्यार्थ्यांशी त्यांचा संवाद, मैत्री होईल. शाळांच्या
स्पर्धात्मक वातावरणात ती उतरतील. आज आश्ामशाळेत ही मुले दूर राहतात.
नागरी जीवनाशी संपर्क येत नाही. दहावीनंतर ती तालुक्याच्या गावी येतात
तेव्हा ते भेदरलेली असतात. ती बुजतात. किमान शैक्षणिक पात्रताही नसते.
एकीकडे लॅपटॉपवर बसलेली इंटरनॅशनल स्कूलमधील मुले व दुसरीकडे
आश्ामशाळांमधली जंगलात राहणारी मुले, हे हजारो मैलांचे अंतर संपवताना या
मुलांना किमान तालुक्याच्या गावी तरी आणावेच लागेल.
या पर्यायाचा विचार करताना दुर्गमता, प्रचंड पाऊस, पावसाळ्यातले हाल
यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करणे हा ही महत्त्वाचा भाग आहे. या
आश्रमशाळा डोंगरी, जंगल भागात असल्याने कधी कधी १५-१५ दिवस पाऊस उघडत
नाही. शाळा गळतात. प्रचंड गारठा असतात. पत्रे वाजतात. शिकवणे तर थांबतेच.
पावसाळ्यात वीजही जाते. दळण मिळत नाही. भाजी पोहोचत नाही. रस्ते बंद
पडतात. यातून या मुलांना बाहेर काढायला नको का? या लेकरांना तिथेच
ठेवण्याचा अट्टहास का?
समाजकल्याण खात्याची वसतिगृहे नीट चालत नाहीत. तसेच, या नव्या
वसतिगृहांचे होईल, असा आक्षेप आहेच. पण गावातील निवृत्त शिक्षक, पत्रकार,
तहसीलदार, बीडीओ, महिला मंडळे, सामाजिक कार्यकतेर् या साऱ्यांना या
वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनात सक्रिय सहभागी करून घेता येईल. काही झाले तरी
जंगलांपेक्षा या गावांमधील नियंत्रण सोपे जाईल.
आज दुर्गम आश्ामशाळांना अधिकाऱ्यांच्या भेटी कमी होतात. मोठ्या गावात
भेटी वाढतील. पत्रकार, सेवाभावी कार्यकतेर् जेवणाच्या दर्जाकडे लक्ष
ठेवतील. इतक्या गदीर्च्या ठिकाणी मुलांना उपाशी ठेवण्याची ंहिंमत कुणी
करणार नाही. त्या गावातील नागरिकांच्या नियंत्रण समित्या बनवता येतील.
सरकार माध्यमिक शाळांना अनुदान, शिक्षकांचे पगार देते. तीच यंत्रणा
वापरून या मुलांना शिकवता येईल. आश्ामशाळा शिक्षकांना याच शाळांमध्ये
सामावणे शक्य आहे. विद्याथीर् आल्यावर तुकड्याही वाढतील. नाहीतरी आज
बहुसंख्य आश्ामशाळांचे शिक्षक मोठ्या गावातच राहतात. गडचिरोली जिल्ह्यात
नक्षलवाद्यांच्या त्रासाने आश्ामशाळा जिल्हास्तरावर नेण्याची मागणी होते
आहे. त्यावरही हे उत्तर राहील.
आदिवासी आश्रमशाळांमागे विद्यार्थ्यांना त्या पर्यावरणात सुरक्षित वाटते;
ही भूमिका होती. पण नव्या शाळाही मुलांच्या गावांपासून खूप दूर नसतील.
घरापासून जास्तीत जास्त अंतर २० ते १५ कि. मी. असेल. आज आश्ामशाळा
गावाजवळ असल्याने गैरहजेरीचे प्रमाण खूप मोठे असते. यात्राजत्रा, नवस,
लग्न यासाठी पालक भांडून मुलांना घेऊन जातात व १५-१५ दिवस पाठवतच नाहीत.
मुलेही पळून जातात. ही गंभीर बाब आहे. शाळा थोडी दूर गेल्याने हे थांबेल.
प्रश्न आदिवासी पर्यावरणाचा राहिला. पण आज आश्ामशाळा आदिवासी गावात
असूनही त्या गावाशी, संस्कृतीशी आश्ामशाळांचे काहीच नाते नाही. एकच
अभ्यासक्रम सर्वत्र शिकवला जातो. तेव्हा आश्ामशाळा दुर्गम ठिकाणी
ठेवण्यात काहीच औचित्य उरत नाही. याउलट तालुक्याच्या गावात विद्याथीर्
आल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील तज्ज्ञांमार्फत नृत्य, नाट्य, संगीत, क्रीडा
याचे प्रशिक्षण देणे सोपे जाईल.
आज आश्ामशाळांमधला प्रतिविद्याथीर् खर्च काढला तर तो सर्वसाधारण
शाळेतल्या मुलांपेक्षा खूप जास्त आहे. हा पैसा वसतिगृहांमध्ये सुविधा
देण्यासाठी वापरता येईल.
या प्रस्तावावरचा आक्षेप फक्त लहान मुलांबाबत येईल. पहिलीतली आदिवासी
मुले इतक्या लहान वयात दूर करणे योग्य ठरेल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा
आहे. त्याबाबत असे वाटते की, पहिली, दुसरीचे शिक्षण गावाजवळ जिल्हा परिषद
शाळांमध्ये द्यावे. पालकांना मोठ्या रकमेची प्रोत्साहन शिष्यवृत्ती दिली
जावी. विद्यार्थ्यांना साहित्य द्यावे. शालेय पोषण आहाराऐवजी दुपारचे
पूर्ण भोजन असावे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न असा सोडवता येईल व तिसरी
किंवा पाचवीपासून वसतिगृहात प्रवेश देता येईल. आज प्राथमिक शाळा आदिवासी
गावात एक किलोमीटर अंतराच्या आत आहे.
तेव्हा पूर्वग्रह न ठेवता या सूचनेवर विचार व्हावा. हायकोर्टाने या
प्रस्तावाची शक्यता तपासली तर राज्यातल्या एक हजार आश्रमशाळांमधील
लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना समान दर्जाच्या शिक्षणाची व पोटभर
जेवणाची हमी मिळेल. आदिवासी लोकप्रतिनिधी, कार्यर्कत्यांनी यावर विचार
करावा. आदिवासी मुलांची अर्धपोटी, अमानवी जगण्यातून सुटका करायला हवी.
घातले आहे. अर्धपोटी जेवण आणि शिक्षणाची वानवा अशी स्थिती असणाऱ्या
आश्रमशाळा कशा सुधारता येतील, याबाबत न्यायमूर्ती यांनी सूचनाही मागवल्या
आहेत. पण आता या आश्रमशाळा बंदच का करू नयेत? त्याऐवजी आदिवासी मुलांना
तालुक्याच्या गावांमध्ये साध्या शाळांमधून का शिकवू नये? त्यांच्यासाठी
तिथेच सुसज्ज वसतिगृहे का बांधू नयेत? एक नवा विचार...
...................
मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या आश्ामशाळांची दुरवस्था हा विषय खूप
गंभीरपणे घेतला आहे. न्यायालयाने केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता
वकिलांमार्फत व विविध वाटांनी आश्ामशाळांची विदारक स्थिती शोधून काढली व
पर्यायी व्यवस्था कशी असावी? याची विचारणा केली आहे. या दुर्लक्षित
विषयात लक्ष घालताना हायकोर्टाने दाखवलेली संवेदनशीलता फारच मोलाची आहे.
आश्ामशाळांची स्थिती विविध अहवाल, विविध बातम्या, तक्रारींमधून सतत पुढे
येत राहिली. अपवाद वगळता आश्ामशाळा म्हणजे निकृष्ट जेवण व त्याहीपेक्षा
निकृष्ट शिक्षण असेेच चित्र राहिले. 'शाळा आहे-शिक्षण नाही' या पुस्तकात
मी आश्ामशाळांचे भयावह चित्र फोटोंसह मांडले आहे. केवळ भात-वरण खाऊन
अर्धपोटी विद्याथीर् बघून कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या डोळ्यात पाणी
उभे राहील. एका आश्ामशाळेत जेवणापूवीर् पोळ्या मोजल्या तर प्रत्येक
विद्यार्थ्याच्या वाट्याला येत होती केवळ दीड पोळी!
अर्मत्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबांसाठीची कोणतीही सुविधा शेवटी
'गरीब' (दर्जाहीन) सुविधा बनते' आज तशा आश्ामशाळा बनल्या आहेत.
विद्याथीर्, त्यांचे पालक हे सारेच गरीब आदिवासी असल्याने ते सहन करत
राहतात; तक्रार करत नाहीत व डोंगरदऱ्यातला हा अन्याय कधी समोर येत नाही.
हायकोर्टामुळे त्यांना न्याय मिळतोय ही समाधानाची गोष्ट आहे.
आश्ामशाळांच्या सुधारणांची चर्चा प्रशासकीय चौकटीतच होते. त्यामुळे ती
'नियंत्रण वाढवा' इथे येऊन थांबते व त्यानंतर नियंत्रण यंत्रणेवर लक्ष
केंदित होते पण तरीही प्रश्न तसाच राहतो. एकतर आदिवासी प्रकल्प
कार्यालयाच्या ५० योजनांपैकी आश्ामशाळा ही एक योजना. इतर पैसेवाल्या
योजनांमध्ये ती खूप मागे पडते. त्यात पुन्हा आदिवासी खात्याला स्वतंत्र
शिक्षण विभाग नाही. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणे आश्ामशाळांमध्ये नीट राबवली
जात नाहीत. शिक्षणाधिकारी शिक्षणखाते पाठवते. परंतु ते तिकडे जात नाहीत.
त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांच्या जागा कायम रिक्त. शिक्षकांची भरती वेळेवर
होत नाही. त्यामुळे ती पदेही रिक्त. शिक्षकभरतीत भ्रष्टाचार असतोच.
त्यामुळे गुणवत्ता मार खाते. रोजंदारीवर खूप शिक्षक नेमावे लागतात. अनेक
आश्ामशाळांना इंग्रजीचे शिक्षक नसतात. प्रयोगशाळा नसल्याने माध्यमिक
स्तरावरील विज्ञानाचे शिक्षण अपुरे राहते. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष
चाचणी घेतली तर माध्यमिक शाळेतल्या मुलांना नीट लिहिता-वाचताही येत नाही.
म्हणजे तास नीट होत नाहीत तासिका नीट होत नसाव्यात. शाळेच्या गावात न
राहता जाऊन-येऊन करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. हे चित्र पाहता
आदिवासी विभागाला आश्ामशाळांची जबाबदारी झेपत नाही, हे स्पष्टपणे
सांगायला हवे.
आता आश्ामशाळांच्या रचनेचाच फेरविचार व्हायला हवा. प्राथमिक, माध्यमिक
शाळा पुरेशा नव्हत्या तेव्हा आश्ामशाळांमध्ये शिक्षणाची सोय झाली, हे ठीक
पण आज आदिवासी भागात आपण प्रत्येक एक किलोमीटरला प्राथमिक शाळा उघडली
आहे. तसेच, राज्यात १८ हजार माध्यमिक शाळा उघडल्यात. या शाळांमधूनच ही
मुले आपण का शिकवू नयेत?
प्रत्येक तालुक्याच्या गावी व त्या तालुक्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या
दोन-तीन गावांमध्ये सरकारने फक्त वसतिगृहे चालवावीत. तेथे
राहण्या-जेवण्याची उत्तम सोय करावी. मुलांना त्या गावातील सरकारी किंवा
खासगी शाळांमध्ये घालावे. हॉस्टेलवर अभ्यासिका, संगणक, प्रोजेक्टर,
ग्रंथालय आदी सुविधा असाव्यात.
आश्ामशाळांची आजची रचना संपवून आश्ामशाळांचे रूपांतर वसतिगृहात करावे. या
योजनेचे अनेक फायदे होतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी मुलांचा
नागरी जीवनाशी लहानपणापासून संपर्क आल्याने न्यूनगंड राहणार नाही. इतर
समाजाच्या विद्यार्थ्यांशी त्यांचा संवाद, मैत्री होईल. शाळांच्या
स्पर्धात्मक वातावरणात ती उतरतील. आज आश्ामशाळेत ही मुले दूर राहतात.
नागरी जीवनाशी संपर्क येत नाही. दहावीनंतर ती तालुक्याच्या गावी येतात
तेव्हा ते भेदरलेली असतात. ती बुजतात. किमान शैक्षणिक पात्रताही नसते.
एकीकडे लॅपटॉपवर बसलेली इंटरनॅशनल स्कूलमधील मुले व दुसरीकडे
आश्ामशाळांमधली जंगलात राहणारी मुले, हे हजारो मैलांचे अंतर संपवताना या
मुलांना किमान तालुक्याच्या गावी तरी आणावेच लागेल.
या पर्यायाचा विचार करताना दुर्गमता, प्रचंड पाऊस, पावसाळ्यातले हाल
यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करणे हा ही महत्त्वाचा भाग आहे. या
आश्रमशाळा डोंगरी, जंगल भागात असल्याने कधी कधी १५-१५ दिवस पाऊस उघडत
नाही. शाळा गळतात. प्रचंड गारठा असतात. पत्रे वाजतात. शिकवणे तर थांबतेच.
पावसाळ्यात वीजही जाते. दळण मिळत नाही. भाजी पोहोचत नाही. रस्ते बंद
पडतात. यातून या मुलांना बाहेर काढायला नको का? या लेकरांना तिथेच
ठेवण्याचा अट्टहास का?
समाजकल्याण खात्याची वसतिगृहे नीट चालत नाहीत. तसेच, या नव्या
वसतिगृहांचे होईल, असा आक्षेप आहेच. पण गावातील निवृत्त शिक्षक, पत्रकार,
तहसीलदार, बीडीओ, महिला मंडळे, सामाजिक कार्यकतेर् या साऱ्यांना या
वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनात सक्रिय सहभागी करून घेता येईल. काही झाले तरी
जंगलांपेक्षा या गावांमधील नियंत्रण सोपे जाईल.
आज दुर्गम आश्ामशाळांना अधिकाऱ्यांच्या भेटी कमी होतात. मोठ्या गावात
भेटी वाढतील. पत्रकार, सेवाभावी कार्यकतेर् जेवणाच्या दर्जाकडे लक्ष
ठेवतील. इतक्या गदीर्च्या ठिकाणी मुलांना उपाशी ठेवण्याची ंहिंमत कुणी
करणार नाही. त्या गावातील नागरिकांच्या नियंत्रण समित्या बनवता येतील.
सरकार माध्यमिक शाळांना अनुदान, शिक्षकांचे पगार देते. तीच यंत्रणा
वापरून या मुलांना शिकवता येईल. आश्ामशाळा शिक्षकांना याच शाळांमध्ये
सामावणे शक्य आहे. विद्याथीर् आल्यावर तुकड्याही वाढतील. नाहीतरी आज
बहुसंख्य आश्ामशाळांचे शिक्षक मोठ्या गावातच राहतात. गडचिरोली जिल्ह्यात
नक्षलवाद्यांच्या त्रासाने आश्ामशाळा जिल्हास्तरावर नेण्याची मागणी होते
आहे. त्यावरही हे उत्तर राहील.
आदिवासी आश्रमशाळांमागे विद्यार्थ्यांना त्या पर्यावरणात सुरक्षित वाटते;
ही भूमिका होती. पण नव्या शाळाही मुलांच्या गावांपासून खूप दूर नसतील.
घरापासून जास्तीत जास्त अंतर २० ते १५ कि. मी. असेल. आज आश्ामशाळा
गावाजवळ असल्याने गैरहजेरीचे प्रमाण खूप मोठे असते. यात्राजत्रा, नवस,
लग्न यासाठी पालक भांडून मुलांना घेऊन जातात व १५-१५ दिवस पाठवतच नाहीत.
मुलेही पळून जातात. ही गंभीर बाब आहे. शाळा थोडी दूर गेल्याने हे थांबेल.
प्रश्न आदिवासी पर्यावरणाचा राहिला. पण आज आश्ामशाळा आदिवासी गावात
असूनही त्या गावाशी, संस्कृतीशी आश्ामशाळांचे काहीच नाते नाही. एकच
अभ्यासक्रम सर्वत्र शिकवला जातो. तेव्हा आश्ामशाळा दुर्गम ठिकाणी
ठेवण्यात काहीच औचित्य उरत नाही. याउलट तालुक्याच्या गावात विद्याथीर्
आल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील तज्ज्ञांमार्फत नृत्य, नाट्य, संगीत, क्रीडा
याचे प्रशिक्षण देणे सोपे जाईल.
आज आश्ामशाळांमधला प्रतिविद्याथीर् खर्च काढला तर तो सर्वसाधारण
शाळेतल्या मुलांपेक्षा खूप जास्त आहे. हा पैसा वसतिगृहांमध्ये सुविधा
देण्यासाठी वापरता येईल.
या प्रस्तावावरचा आक्षेप फक्त लहान मुलांबाबत येईल. पहिलीतली आदिवासी
मुले इतक्या लहान वयात दूर करणे योग्य ठरेल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा
आहे. त्याबाबत असे वाटते की, पहिली, दुसरीचे शिक्षण गावाजवळ जिल्हा परिषद
शाळांमध्ये द्यावे. पालकांना मोठ्या रकमेची प्रोत्साहन शिष्यवृत्ती दिली
जावी. विद्यार्थ्यांना साहित्य द्यावे. शालेय पोषण आहाराऐवजी दुपारचे
पूर्ण भोजन असावे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न असा सोडवता येईल व तिसरी
किंवा पाचवीपासून वसतिगृहात प्रवेश देता येईल. आज प्राथमिक शाळा आदिवासी
गावात एक किलोमीटर अंतराच्या आत आहे.
तेव्हा पूर्वग्रह न ठेवता या सूचनेवर विचार व्हावा. हायकोर्टाने या
प्रस्तावाची शक्यता तपासली तर राज्यातल्या एक हजार आश्रमशाळांमधील
लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना समान दर्जाच्या शिक्षणाची व पोटभर
जेवणाची हमी मिळेल. आदिवासी लोकप्रतिनिधी, कार्यर्कत्यांनी यावर विचार
करावा. आदिवासी मुलांची अर्धपोटी, अमानवी जगण्यातून सुटका करायला हवी.
