adivasi MLA & MLC

आदिवासी आमदार-खासदार राज्यपालांना भेटणार

 

 

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या लाटणाऱ्या लोकांना संरक्षण देणाऱ्या १५ जून १९९५च्या जीआरला कायमचे मोडीत काढावे, या मागणीसाठी राज्यातील आदिवासी आमदार व खासदारांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची १४ ऑगस्टला राजभवनात भेट घेणार आहे.

जे खरे आदिवासी असतील त्यांनाच त्यांच्या राखीव प्रवर्गातील सरकारी नोकऱ्या मिळायल्या हव्यात. खोट्या आदिवासींच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायनिवाडे आणि राज्य सरकारचा २००० सालचा कायदा लक्षात घेऊन, बिगर आदिवासींना संरक्षण देण्याची सरकारची कृती घटनाबाह्य असल्याचे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी स्वातंत्र्यानंतर विकासापासून चार कोस दूर राहिलेल्या आदिवासींेना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घेतली आहे. अशीच धारणा सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींची आहे.

यासंदर्भात मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीस मधुकरराव पिचड, प्रा. वसंत पुरके, पदमाकर वळवी, डी. एस. अहिरे, आनंदराव गेडाम, के. सी. पाडवी आदी उपस्थित होते. राज्यपालांनी या प्रश्ानत हस्तक्षेप करून मुदतवाढीच्या वादग्रस्त जीआरवर स्वाक्षरी करू नये, असा विनंतीवजा आग्रह त्यांना करण्यात येईल, असे पिचड यांनी सांगितले.

Read More

aadivasi kalyanacha dhvaj

 

 

आदिवासी कल्याणाचा फडकता ध्वज...

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील डोळके दाम्पत्याचे अनोखे कार्य

 

 

आम्ही आमचे आरोग्य हातात ठेवू. आमचे हक्क, अधिकारांविषयी जागृत होऊ, अशी शपथ प्रत्येकजण घेत असेल... 'भारत माता की जय'चा नारा बुलंद होत असेल... माहितीच्या अधिकाराविषयी चर्चा सुरू असेल... स्वातंत्र्याचा अर्थ समजावून घेत यवतमाळपासून काही किमी अंतरावर असलेल्या आदिवासी पट्ट्यात शुक्रवारी ध्वजारोहण सोहळा साजरा होईल. त्यावेळी २२ हजारांहून अधिक आदिवासींना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी, समस्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी धडपडणाऱ्या डोळके दाम्पत्याच्या १२ वर्षाच्या मेहनतीचेही चीज होत असेल.

बाहेरच्या जगाशी क्वचितच संबंध आलेले कोलम, गोंड, परधान या आदिवासी जमाती यवतमाळ जिल्ह्यात केळापूर, मारेगाव पट्ट्यात मोठ्या संख्येने आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अजय व योगिनी या डोळके दाम्पत्याने १२ वर्षापूवीर् या भागातील आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याच्या कामास सुरुवात केली. 'सृजन' हे त्यांच्या मिशनचे सार्थ नाव. त्यांच्या त्या प्रयत्नांना आज मोठे यश आले आहे. 'अतिशय दुर्गम भागात राहणाऱ्या या आदिवासींचा स्वातंत्र्य, देश अशा शब्दांशीही कधी संबंध आला नव्हता. त्यांच्यात स्वत:च्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आम्ही शुक्रवारच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधले आहे. या सगळ्यांना एकत्र आणून ध्वजारोहण केल्यानंतर स्वशासन, ग्रामसभेचे हक्क, कायद्याचे संरक्षण, आरोग्याचे हक्क याची माहिती त्यांना देण्यात येईल', असे अजय यांनी सांगितले. ४० वर्षीय अजय हे जंगले व त्याबाबतचे कायदे या विषयातील तज्ज्ञ आहेत; तर त्यांची ३९ वषीर्य पत्नी योगिनी जिऑलॉजिस्ट व फूड न्यूट्रीशन तज्ज्ञ आहे. या परिसरातील अनेक सुशिक्षित तरुणही 'सृजन'च्या या अनोख्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले आहेत.

मिशन 'सृजन'

फारशी सरकारी मदत न घेता आदिवासी पाड्यांतील मृत्यूदर कमी करणे. आदिवासींना उपजिविकेचे पर्याय निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण देणे. तरुणांना व्यावसायिक शिक्षणाचे धडे देणे. आरोग्याचा हक्क आदिवासींना मिळवून देणे.

Read More

aadivasi bhushan dr. govind gare

आदिवासी भूषण डॉ. गोविंद गारे

 

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संशोधक जॉ. गोविंद गारे यांचे २४ एप्रिल २००६ रोजी पुणे येथे निधन झाले. त्याच्या स्मृतिदिन

ानिमित्त त्याच्या महान कार्याचा घेतलेला हा आढावा...

 

आदिवासींच्या कल्याणासाठी जीवाचे रान करतानाच त्यांच्या नावावर सवलती लाटणाऱ्या जातींचा पंचनामा करण्याचे काम प्रामुख्याने डॉ. गोविंद गारे यांनी केले. त्यांचा धाक एवढा असे की , आदिवासींचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करतानाच संबंधितांना विचार करावा लागे. आदिवासींचे कल्याण हेच त्यांच्या आयुष्याचे ध्येय होते आणि त्यासाठी ते शेवटपर्यंत कार्यरत होते.

पुण्याजवळील निमगिरी (जुन्नर) या आदिवासी पट्ट्यातील गावात महादेव कोळी या आदिवासी जमातीत त्यांचा जन्म झाला. आदिवासीपण जगल्याने त्याचे चटके काय असतात हे त्यांना पुस्तकातून समजून घ्यावे लागले नाही. प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत त्यांनी समाजशास्त्र विषयाची पदवी मिळवली. डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागात नोकरी पत्करली.

१९६७ ते ८९ असा प्रदीर्घ काळ ते पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक होते. संस्थेत त्यांनी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची निमिर्ती केली. त्यांच्याच काळात सर्वाधिक संशोधन अहवाल तयार झाले. नोकरीत असताना 1982 मध्ये ते आयएएस झाले.

हाडाचा कार्यकर्ता असलेल्या या माणसाला नोकरशहा होणे मात्र कधीच जमले नाही. ते नेहमीच आदिवासींच्या संशोधनासाठी देशभरातील आदिमांच्या पाड्यांवर रमलेले असत. त्यामुळे केवळ राज्यातीलच नव्हे , तर देशातील आदिवासी त्यांचा प्रदेश , जीवन , संस्कृती या विषयात ते तज्ज्ञ समजले जात. सुमारे ४५ वर्षे आदिवासींच्या संशोधनात रमलेल्या गारेंनी आदिवासींच्या प्रश्नावर ४५ ग्रंथांचे लेखन केले आहे.

त्यांच्या अनेक ग्रंथांना पारितोषिकेही मिळाली आहेत. अलिकडेच ' आदिवासींच्या नावावर सवलती लुबाडणाऱ्या जातींचा पंचनामा ' हा त्यांचा ग्रंथ प्रकाशित झाला होता. ' शिवनेरी भूषण ', ' आदिवासी भूषण ', ' आदिवासी सेवक ' आणि ' वीर बिरसा मुण्डा राष्ट्रीय पुरस्कार ' त्यांच्या नावावर जमा आहेत. महाराष्ट्र आदिवासी दर्शन , महासंघ वार्ता , आदिवासी संशोधन पत्रिका , या नियतकालिकांचे ते अनेक वर्षे संपादक होते.

आदिवासींबाबत सरकारच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केले , तसेच विविध संघटनांमध्येही ते सक्रिय होते. आदिवासी विकास प्रतिष्ठानचे ते अध्यक्ष होते. थोडक्यात काय , तर जेथे आदिवासींचे कल्याण साधले जाईल अशा प्रत्येक कामात डॉ. गोविंद गारे आघाडीवर असत.

Read More

aadivasi gunnavattecha hunkar

 

 

आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार!

 

कविता राऊतचा नुकताच शिवछत्रपती पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी तिच्याशी तसेच प्रशिक्षक विजेंदरसिंग यांच

्याशी बातचीत करताना आदिवासी गुणवत्तेचा नवा हुंकार ऐकायला मिळाला...

 

देशातील या घडीची सवोर्त्तम दीर्घ पल्ल्याची धावपटू असलेल्या कविता राऊतमुळे नाशिकच्या आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार साऱ्या भारतभर झाला आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्ववर तालुक्यातील सावरपाडा या आदिवासी पाड्यातील ही अॅथलीट आता राष्ट्रकुल तसेच एशियाड गाजवण्यासाठी सज्ज झालीय. सध्याचा तिचा फॉर्म यापुढे कायम राहिल्यास २०१२च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये अॅथलेटिक्समधील भारताची पदकाची प्रतीक्षा संपेल. कवितापाठोपाठ आता नाशिकच्या आदिवासी भागातून आणखी काही मुले महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी पुढे येत असून ४०पैकी ८ मुले या घडीला जागतिक दर्जाची आहेत.

नाशिकच्या भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) कविताच्या गुणवत्तेला आकार दिला. विजेंदरसिंग या प्रशिक्षकाच्या मेहनतीमुळे आज कविता ३,५,१० हजार व अर्ध मॅरेथॉनमधील देशातील अव्वल अॅथलीट ठरलीय. दीर्घ पल्ल्याच्या सर्व शर्यती गाजवल्यानंतर अर्ध मॅरेथॉनमधील राष्ट्रीय विक्रमाला (१ तास, १४ मिनिटे व १ सेकंद) तिने गवसणी घातली आहे. मुंबई, बंगलोर, दिल्ली अशा देशातील सर्वच मॅरेथॉनमध्ये यशाचा डंका वाजवणारी कविता आता राष्ट्रकुल व एशियाडसाठी जोरदार सराव करतेय. 'हे आंतरराष्ट्रीय यशही आपल्यापासून फार दूर जाऊ शकणार नाही. ओएनजीसीच्या सेवेत आल्यामुळे तसेच भारतीय शिबिरातील आकाराने मी आंतरराष्ट्रीय पदकांच्या नजीक येऊन पोहचलीय', असे सांगताना कविताच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास उजळून निघालेला असतो.

सर्वसाधारण माणसांचे मिनिटाला ठोके पडतात ते ७२ ते ८४ च्या घरात. पण, कविताचे फक्त ३८ ठोके पडतात. सावरपाड्यात दररोज ३० किमी अंतर चालत ६० लिटरचे पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहून नेल्याचा फायदा तिला आज होत आहे. याशिवाय आदिवासींमध्ये असलेली नैसगिर्क धावपटूंची देवदत्त देणगी तिला मिळालीय. या साऱ्याला कठोर मेहनतीची जोड दिल्यामुळे कविताची लवचिकता व दमछाक आज भारतातल्या इतर कुठल्याच धावपटूंमध्ये दिसत नाही. कवितापाठोपाठ नाशिकच्या दिंडोरी गावची मोनिका अत्रे महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विजेंदरसिंगची शिष्या असलेल्या मोनिकाच्या नावावर ३ हजार मीटरचा राष्ट्रीय विक्रम (१८ वर्षांखालील) जमा आहे. आदिवासी मुलांप्रमाणेच साईमध्ये सराव करणाऱ्या नाशिकच्या इतर भागातील अपूर्वा रायकर, रिसूसिंग, कोजागिरी बच्छाव, गोविंद राय, सुप्रिया आदक, रिया जैन, प्रवीण कदम, बालाजी सिरफुले या मुलांनीही राष्ट्रीय पातळीवर झेप घेतलीय. 'माझ्याकडे आता १२ वर्षांखालील आठ जागतिक दर्जाचे अॅथलीट असून ही मुले भविष्यात भारताचे नाव रोशन करतील', असे विजेंदर सांगतात तेव्हा साईच्या गुणवत्ता शोध मोहिमेचा खरा अर्थ उमगलेला असतो.

 

Original at http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4869820.cms

Read More

reply on maharashtra times artiacal

वाचकांच्या प्रतिक्रिया   प्रतिक्रिया नोंदवा

आदिवासी आरक्षण- एक आव्हान

amol nandrekar,sangli,लिहतात… : १. आदिवासी लोक संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत. २.राज्यघटनेने ज्या आदिवासी जमातींना जे काही राजकीय, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले आहे. ३. १९७६ साली केन्द्र सरकारने कायदा करून सपूर्ण महाराष्ट्रात आदिवासी जमात आहे असा कायदा केला ४. मच्छिमार हा व्यवसाय आहे. काही महादेव कोळी, टोकरे कोळी हे पोट भरण्याकरिता मच्छिमार करतात. ५. जर कोळी हा मच्छिमार करत असतील व ते मुंबईचे किनारपट्टी वरचे असतील तर ते डोग्रावर असलेल्या एकविरा देवी ला काजातात. ? ६. सपूर्णा महाराष्ट्राची आदिवसिची लोकसाख्या विचारात घेऊन. केद्र सरकार निधी देते तोनीधी सर्वा जिल्याना लोकसंखा प्रमाणे महाराष्ट्रा शासन का देत नाही ७. आता पर्यंत जुन्या आदिवासी विभागातालेच मंत्री ज़ाले. मग त्यानी त्यांचा विभागातला विकास का केला नाही. १०. मेळघाट येथे कुपोषित बालके का मृत्यु मुखी पडतात. १२. विस्तारीत क्षेत्रा मधील आदिवसिचे भरपूर पुरावे आहेत -------  अमोल नांड्रेकर सांगली ९२२६८६८६२७ [5 Nov, 2008 | 1614 hrs IST]   sachine satvi,hyderabad,लिहतात… :होय अगदि बरोबर आहे.... राखिव जागा.... आदिवसि समाजात राखिव जान्गान्चा फयदा किवा इत्तर सवलति सगळ्या पर्यन्त पोचल्यातच नाहित... एकच कुटुम्बा पुरत्या किवा जमाति पुरत्या राहिल्यात... आणि राहिला प्रश्न ह्य सवलति घेउन पुढे आलेल्यन्चा प्रश्न, त्याना आदिवसि म्हनवुन घ्यायला लाज वाटत आहे, बहुतेक जन आपापले जिवन जगण्यात मग्न आहेत त्याना अदिवसि समजाशि काहिहि घेने देने नाहि हि शोकन्तिका... अदिवसि समाजाचा विचार करने म्हणजे त्याना वाटते सन्कुचित विचार... म्हणुन असे आदिवसि समाजा पासुन लाम्ब गेलेत.... ते अदिवासि म्हनुन आपल्या समाजाला मदत/मार्गदर्शन नाहि करत... आणि त्यन्चि नविन पिढि जि पुर्न पने शहरात बढलिय... कोनतिहि मेहनत न घेत सगळे आयते मिळतेय... शहरात ले वातावरण, इ... त्याना आदिवसि समाजाचे प्रश्न माहितच नाहित... पन हेच अदिवसि च्या राखिव जान्गन्चा उपयोग करुन आन्खिन पुढे जतात.. आणी गा्वातिल/खेडयातिल मुळ आदिवसि सम्पर्का अभावि, पैश्या अभावि, मार्गदर्शना अभवि आहे तसाच राहतोय... राजकारण आणि राजकारण....सुरेखाजिनि म्हटल्या प्रमाणे... राखिव जागा मुळॆ नाइलाजास्तव ते स्थान अदिवसि मानसा ला दिले जाते... आनि जानिव पुर्वक तो मानुस अशिक्षित निवडला जातो... आणि तो फक्त बाहुल्या सारखा त्य पदावर राहतो.. सगळे निर्नय इत्तर समाजाचि माणसे घेतात.. ज्यना आदिवसि समाजशि काहिहि घेने देने नाहि... अशा वेळेअ आपन आदिवसि समाजाचे प्रश्न सुटतिल अशे कशे सान्गु शकतो... आणि जरि त्या अदिवसि प्रतिनिधिने आदिवासि समजाला हितकारक निर्नय घ्यायचे ठरवले तरिहि तो घेउ दिला जात नाहि... पैसे किवा इत्तर काहि करना मुळे होत करु प्रतिनिधि आदिवसि समजात असुन सुधा त्यन्ना सन्धि मिळत नहि. (जानिव पुर्वक दिलि जात नाहि) रोजगार/ व्यवसाय... आन्खिन प्रश्न रोजगाराचा... पुर्वि आदिवसि समाज व्यवसाय करन्या साठि फारसा तयार नसायचा.. पण गेल्या काहि काळा पसुन परस्तिथि बदलत आहे.. आता आदिवसि पन व्यावसाय करु लागला आहे... पन पुर्वि पासुन व्यवसाय करत आलेल्यान्च्या ते पचनि पडत नाहि... म्हणुन प्रत्येक ठिकानि आदिवसिन्चि गळ्चेपि सुरु आहे.. आणि आदिवसि समाजा पैकि कुनि व्यवसाय करायचा म्हटले तर.. त्याला अडवणारे आदिवसिच असतात... आनि तोच आदिवसि बहेरच्या भय्या सोबत त्याला मदत कारायल तयर होतो.. कारन पुर्वि पासुन बहेरचे (खास करुन उ प्रदेश व बिहारि) व्यावाय करत आल्य मुळे त्यान्चे जाळे आहे.. व सहाजिकच भान्डवल पन मोठे आहे.. प्रत्येक आदिवसि गावात किवा मोक्याच्या ठिकानि भय्याचे व्यवसाय आहेत.... व्यवसाय चालु करायचे म्ह्टल्यास.. मोठे भान्डवल लागते... गरिब आदिवसि कसे तरि करुन ते जमा करन्याचा हि प्रयत्न करतो पन.. त्यला तो हि करु दिल जात नाहि. किवा सन्कटे आनलि जातात.... शिक्षण.... सध्या जे अदिवासि समाजा साठि प्रकल्प आहेत.. त्यात बिगर आदिवसिन्चाच भराना जास्त आहे (शिक्षक, आणि वरचि पदे....) ते फक्त शिक्शा म्हनुन नोकरि करित आहेत... पैशे कमवायचे साधन म्हणून... जर त्यान्च्या जागि आदिवसि ना नोकरि दिलि तर बरयाच समस्या सुटु शकतात... अदिवसि ना रोजगार मीळेल... आपल्या समाजाला म्हणुन ते चान्गले शिक्शण देउ शकतात... आणि ज्या कारणा साठि प्रकल्प रबविले जातात त्याचे धेय्य पुर्न हऊ शकेल... नोकरि.. आदिवसि समाजा साठि कागदोपत्रि खुपच मोठे प्रकल्प आहेत... बरेच उल्लेखनिय आहेत हि.... पण ते वेवस्तित राबविले जात नाहित... त्या बर्यचशा प्रकल्पात अधिकारि किव महत्वचि सगळि पदे बिगर आदिवसि मनसा कडे असतात.. आनि बहुतेक तयार होनरे रोजगार हि बिगर आदिवसि न दिले जातात... जर किमान अदिवासि विकसा साठि असलेल्या प्रकल्पात तयार होनारया रोज्गाराच्या सन्धि जर आदिवासि साठि रखिव ठेवल्या तर.. (फक्त लहन पदे नाहि, महत्वाचि पदे पण,) तर खुप काहि होऊ शकते... [31 Oct, 2008 | 0756 hrs IST]

 

 

Original at http://maharashtratimes.indiatimes.com/opinions/3643623.cms

 

Read More

aadivasi asalyache sidha kara : court

आदिवासी असल्याचे सिद्ध करा : कोर्ट

 

 

केवळ आडनाव हा पुरावा ग्राह्य न धरता उमेदवाराने आदिवासी असल्याचे सिद्ध करायला हवे असा निवाडा मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.

न्यायलयाने सांगितले की केवळ आडनावाच्या आधारे राखीव जागेचा फायदा उमेदवाराला देणे म्हणजे एखाद्या अस्सल आदिवासी उमेदवारावर अन्याय करणे. उमेदवारावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की तो आदिवासी आहे.

मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार आणि न्यायाधीश धनंजय चंदचुड यांनी सांगितले की केवळ आदिवासी असल्याची कसोटी लावूनच याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी उमेदवाराची बोलीभाषा, समारंभ, संस्कृती, भूप्रदेश इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन तो आदिवासी आहे की नाही हे ठरवावे.

जात पडताळणी समितीच्या सभासदांनी आवश्यकता वाटल्यास स्वत: उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करावी आणि उमेदवाराशी बोलून उमेदवार आदिवासी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असेही कोर्टाने नमुद केले आहे.

केवळ कागदपत्रे सादर केल्याने उमेदवार आदिवासी ठरत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण आणि नोकरीत राखीव जागा मिळवताना किंवा अगदी लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणी घेणे हा राज्यघटनेचा अपमान आहे आणि समाजहितालाही बाधक आहे असेही मत कोर्टाने मांडले. अठरा वषीर्य शिल्पा ठाकूर आणि इतर चाळीस जणांनी युक्तीवाद केला होता की, सामाजिक अभिसरण आणि आधुनिकता यामुळे आदिवासी उमेदवाराला वंशकसोटी लावण्याची गरज आता उरलेली नाही. पण कोर्टाने तो अमान्य केला.

Read More