Cultural competetion cum get together! [6th Nov 2010]

Cultural competetion cum get together!


find details at - www.adiyuva.in

Read More

about AYUSH

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

about us

AYUSH is self volunteer group of professionals who wants to take initiative to develop & unified our tribal community for future competitions

our basic aims are

- To bring together all individuals, groups, organizations and initiatives that believe in innovation and development of tribal’s, and to translate their energies into achievements that impact the way and quality of life and society  - To connect peoples from different professions & create knowledge pool for knowledge & experience sharing  - To guide/help rural students for their career & future with the help of knowledge pool  - To create awareness about business opportunities & employment  - To connect the rural & urban peoples to update about the future trends & competitions  - create confidence among tribal’s & make prepare for future competitions  - create awareness about art & culture, promote to preserve art & culture with considering modern lifestyle  - remove the subtribism in tribal community & to promote strong unity under single tribal banner  - remove the dependency & make tribal youth self dependant, confident & sucessfull  - To create awareness about use of latest technology in regular life & for social activates

our vision

A – Ambition of Growth Y – Youth Power U – Unity of Adivasi S – Surety of Support H – Helping Hand Always

why we are here?

-  To utilise our peoples talented, skill & knowledge to help/guide our students fo there bright future  -  To connect the peoples from different locations to our community & have good communication between rurals & urbans  -  To act as stage for those who wants to something for our community & translate their energy for developing our community  -  We are enjoying Satisfaction of having tried To make a difference and the pride of being & making a successful tribal

how we can do ?

-  By connecting different peoples [by internet, mail, sms, forums, etc]  -  By Communication & discussion with all connected peoples [peoples, professionals & students]  -  By conducting different programs [career guidance, educational guidance, art seminar, cultural festival, debate, etc]  -  These programs will create confidence among tribal’s which will help to ensure our success

we expect

-  The peoples connected by internet are expected to guide & support our mission & activities  -  The rural peoples & professionals are expected to support & arrange different programs at local level

connect with us

- Our aim is to reach each & every tribal’s, we will be happy if you help us connect more peoples  - To receive regular updates Join AYUSH google group, you can join group by sending name & mail id to ayush@adiyuva.in  - If you wish To join us, please mail us your details so we will reach to you

let us do it together

-  You can support us as per your availability & interest, to know how you can support us requesting you to visit "support us" at our home page - Expecting your valuable support to make faster our dream comes true

AYUSH - ensuring tribal success

www.adiyuva.in ayush@adiyuva.in

Read More

ashram shala - ek vichar asahi

हायकोर्टाने संवेदनशीलता दाखवून राज्यातल्या आश्रमशाळांमध्ये गंभीर लक्ष


घातले आहे. अर्धपोटी जेवण आणि शिक्षणाची वानवा अशी स्थिती असणाऱ्या

आश्रमशाळा कशा सुधारता येतील, याबाबत न्यायमूर्ती यांनी सूचनाही मागवल्या

आहेत. पण आता या आश्रमशाळा बंदच का करू नयेत? त्याऐवजी आदिवासी मुलांना

तालुक्याच्या गावांमध्ये साध्या शाळांमधून का शिकवू नये? त्यांच्यासाठी

तिथेच सुसज्ज वसतिगृहे का बांधू नयेत? एक नवा विचार...

...................



मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या आश्ामशाळांची दुरवस्था हा विषय खूप

गंभीरपणे घेतला आहे. न्यायालयाने केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता

वकिलांमार्फत व विविध वाटांनी आश्ामशाळांची विदारक स्थिती शोधून काढली व

पर्यायी व्यवस्था कशी असावी? याची विचारणा केली आहे. या दुर्लक्षित

विषयात लक्ष घालताना हायकोर्टाने दाखवलेली संवेदनशीलता फारच मोलाची आहे.



आश्ामशाळांची स्थिती विविध अहवाल, विविध बातम्या, तक्रारींमधून सतत पुढे

येत राहिली. अपवाद वगळता आश्ामशाळा म्हणजे निकृष्ट जेवण व त्याहीपेक्षा

निकृष्ट शिक्षण असेेच चित्र राहिले. 'शाळा आहे-शिक्षण नाही' या पुस्तकात

मी आश्ामशाळांचे भयावह चित्र फोटोंसह मांडले आहे. केवळ भात-वरण खाऊन

अर्धपोटी विद्याथीर् बघून कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या डोळ्यात पाणी

उभे राहील. एका आश्ामशाळेत जेवणापूवीर् पोळ्या मोजल्या तर प्रत्येक

विद्यार्थ्याच्या वाट्याला येत होती केवळ दीड पोळी!



अर्मत्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबांसाठीची कोणतीही सुविधा शेवटी

'गरीब' (दर्जाहीन) सुविधा बनते' आज तशा आश्ामशाळा बनल्या आहेत.

विद्याथीर्, त्यांचे पालक हे सारेच गरीब आदिवासी असल्याने ते सहन करत

राहतात; तक्रार करत नाहीत व डोंगरदऱ्यातला हा अन्याय कधी समोर येत नाही.

हायकोर्टामुळे त्यांना न्याय मिळतोय ही समाधानाची गोष्ट आहे.



आश्ामशाळांच्या सुधारणांची चर्चा प्रशासकीय चौकटीतच होते. त्यामुळे ती

'नियंत्रण वाढवा' इथे येऊन थांबते व त्यानंतर नियंत्रण यंत्रणेवर लक्ष

केंदित होते पण तरीही प्रश्न तसाच राहतो. एकतर आदिवासी प्रकल्प

कार्यालयाच्या ५० योजनांपैकी आश्ामशाळा ही एक योजना. इतर पैसेवाल्या

योजनांमध्ये ती खूप मागे पडते. त्यात पुन्हा आदिवासी खात्याला स्वतंत्र

शिक्षण विभाग नाही. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणे आश्ामशाळांमध्ये नीट राबवली

जात नाहीत. शिक्षणाधिकारी शिक्षणखाते पाठवते. परंतु ते तिकडे जात नाहीत.

त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांच्या जागा कायम रिक्त. शिक्षकांची भरती वेळेवर

होत नाही. त्यामुळे ती पदेही रिक्त. शिक्षकभरतीत भ्रष्टाचार असतोच.

त्यामुळे गुणवत्ता मार खाते. रोजंदारीवर खूप शिक्षक नेमावे लागतात. अनेक

आश्ामशाळांना इंग्रजीचे शिक्षक नसतात. प्रयोगशाळा नसल्याने माध्यमिक

स्तरावरील विज्ञानाचे शिक्षण अपुरे राहते. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष

चाचणी घेतली तर माध्यमिक शाळेतल्या मुलांना नीट लिहिता-वाचताही येत नाही.

म्हणजे तास नीट होत नाहीत तासिका नीट होत नसाव्यात. शाळेच्या गावात न

राहता जाऊन-येऊन करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. हे चित्र पाहता

आदिवासी विभागाला आश्ामशाळांची जबाबदारी झेपत नाही, हे स्पष्टपणे

सांगायला हवे.



आता आश्ामशाळांच्या रचनेचाच फेरविचार व्हायला हवा. प्राथमिक, माध्यमिक

शाळा पुरेशा नव्हत्या तेव्हा आश्ामशाळांमध्ये शिक्षणाची सोय झाली, हे ठीक

पण आज आदिवासी भागात आपण प्रत्येक एक किलोमीटरला प्राथमिक शाळा उघडली

आहे. तसेच, राज्यात १८ हजार माध्यमिक शाळा उघडल्यात. या शाळांमधूनच ही

मुले आपण का शिकवू नयेत?



प्रत्येक तालुक्याच्या गावी व त्या तालुक्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या

दोन-तीन गावांमध्ये सरकारने फक्त वसतिगृहे चालवावीत. तेथे

राहण्या-जेवण्याची उत्तम सोय करावी. मुलांना त्या गावातील सरकारी किंवा

खासगी शाळांमध्ये घालावे. हॉस्टेलवर अभ्यासिका, संगणक, प्रोजेक्टर,

ग्रंथालय आदी सुविधा असाव्यात.



आश्ामशाळांची आजची रचना संपवून आश्ामशाळांचे रूपांतर वसतिगृहात करावे. या

योजनेचे अनेक फायदे होतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी मुलांचा

नागरी जीवनाशी लहानपणापासून संपर्क आल्याने न्यूनगंड राहणार नाही. इतर

समाजाच्या विद्यार्थ्यांशी त्यांचा संवाद, मैत्री होईल. शाळांच्या

स्पर्धात्मक वातावरणात ती उतरतील. आज आश्ामशाळेत ही मुले दूर राहतात.

नागरी जीवनाशी संपर्क येत नाही. दहावीनंतर ती तालुक्याच्या गावी येतात

तेव्हा ते भेदरलेली असतात. ती बुजतात. किमान शैक्षणिक पात्रताही नसते.

एकीकडे लॅपटॉपवर बसलेली इंटरनॅशनल स्कूलमधील मुले व दुसरीकडे

आश्ामशाळांमधली जंगलात राहणारी मुले, हे हजारो मैलांचे अंतर संपवताना या

मुलांना किमान तालुक्याच्या गावी तरी आणावेच लागेल.



या पर्यायाचा विचार करताना दुर्गमता, प्रचंड पाऊस, पावसाळ्यातले हाल

यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करणे हा ही महत्त्वाचा भाग आहे. या

आश्रमशाळा डोंगरी, जंगल भागात असल्याने कधी कधी १५-१५ दिवस पाऊस उघडत

नाही. शाळा गळतात. प्रचंड गारठा असतात. पत्रे वाजतात. शिकवणे तर थांबतेच.

पावसाळ्यात वीजही जाते. दळण मिळत नाही. भाजी पोहोचत नाही. रस्ते बंद

पडतात. यातून या मुलांना बाहेर काढायला नको का? या लेकरांना तिथेच

ठेवण्याचा अट्टहास का?



समाजकल्याण खात्याची वसतिगृहे नीट चालत नाहीत. तसेच, या नव्या

वसतिगृहांचे होईल, असा आक्षेप आहेच. पण गावातील निवृत्त शिक्षक, पत्रकार,

तहसीलदार, बीडीओ, महिला मंडळे, सामाजिक कार्यकतेर् या साऱ्यांना या

वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनात सक्रिय सहभागी करून घेता येईल. काही झाले तरी

जंगलांपेक्षा या गावांमधील नियंत्रण सोपे जाईल.



आज दुर्गम आश्ामशाळांना अधिकाऱ्यांच्या भेटी कमी होतात. मोठ्या गावात

भेटी वाढतील. पत्रकार, सेवाभावी कार्यकतेर् जेवणाच्या दर्जाकडे लक्ष

ठेवतील. इतक्या गदीर्च्या ठिकाणी मुलांना उपाशी ठेवण्याची ंहिंमत कुणी

करणार नाही. त्या गावातील नागरिकांच्या नियंत्रण समित्या बनवता येतील.



सरकार माध्यमिक शाळांना अनुदान, शिक्षकांचे पगार देते. तीच यंत्रणा

वापरून या मुलांना शिकवता येईल. आश्ामशाळा शिक्षकांना याच शाळांमध्ये

सामावणे शक्य आहे. विद्याथीर् आल्यावर तुकड्याही वाढतील. नाहीतरी आज

बहुसंख्य आश्ामशाळांचे शिक्षक मोठ्या गावातच राहतात. गडचिरोली जिल्ह्यात

नक्षलवाद्यांच्या त्रासाने आश्ामशाळा जिल्हास्तरावर नेण्याची मागणी होते

आहे. त्यावरही हे उत्तर राहील.



आदिवासी आश्रमशाळांमागे विद्यार्थ्यांना त्या पर्यावरणात सुरक्षित वाटते;

ही भूमिका होती. पण नव्या शाळाही मुलांच्या गावांपासून खूप दूर नसतील.

घरापासून जास्तीत जास्त अंतर २० ते १५ कि. मी. असेल. आज आश्ामशाळा

गावाजवळ असल्याने गैरहजेरीचे प्रमाण खूप मोठे असते. यात्राजत्रा, नवस,

लग्न यासाठी पालक भांडून मुलांना घेऊन जातात व १५-१५ दिवस पाठवतच नाहीत.

मुलेही पळून जातात. ही गंभीर बाब आहे. शाळा थोडी दूर गेल्याने हे थांबेल.

प्रश्न आदिवासी पर्यावरणाचा राहिला. पण आज आश्ामशाळा आदिवासी गावात

असूनही त्या गावाशी, संस्कृतीशी आश्ामशाळांचे काहीच नाते नाही. एकच

अभ्यासक्रम सर्वत्र शिकवला जातो. तेव्हा आश्ामशाळा दुर्गम ठिकाणी

ठेवण्यात काहीच औचित्य उरत नाही. याउलट तालुक्याच्या गावात विद्याथीर्

आल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील तज्ज्ञांमार्फत नृत्य, नाट्य, संगीत, क्रीडा

याचे प्रशिक्षण देणे सोपे जाईल.



आज आश्ामशाळांमधला प्रतिविद्याथीर् खर्च काढला तर तो सर्वसाधारण

शाळेतल्या मुलांपेक्षा खूप जास्त आहे. हा पैसा वसतिगृहांमध्ये सुविधा

देण्यासाठी वापरता येईल.



या प्रस्तावावरचा आक्षेप फक्त लहान मुलांबाबत येईल. पहिलीतली आदिवासी

मुले इतक्या लहान वयात दूर करणे योग्य ठरेल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा

आहे. त्याबाबत असे वाटते की, पहिली, दुसरीचे शिक्षण गावाजवळ जिल्हा परिषद

शाळांमध्ये द्यावे. पालकांना मोठ्या रकमेची प्रोत्साहन शिष्यवृत्ती दिली

जावी. विद्यार्थ्यांना साहित्य द्यावे. शालेय पोषण आहाराऐवजी दुपारचे

पूर्ण भोजन असावे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न असा सोडवता येईल व तिसरी

किंवा पाचवीपासून वसतिगृहात प्रवेश देता येईल. आज प्राथमिक शाळा आदिवासी

गावात एक किलोमीटर अंतराच्या आत आहे.



तेव्हा पूर्वग्रह न ठेवता या सूचनेवर विचार व्हावा. हायकोर्टाने या

प्रस्तावाची शक्यता तपासली तर राज्यातल्या एक हजार आश्रमशाळांमधील

लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना समान दर्जाच्या शिक्षणाची व पोटभर

जेवणाची हमी मिळेल. आदिवासी लोकप्रतिनिधी, कार्यर्कत्यांनी यावर विचार

करावा. आदिवासी मुलांची अर्धपोटी, अमानवी जगण्यातून सुटका करायला हवी.

Read More

सावरपाडा एक्‍स्प्रेस

सावरपाडा एक्‍स्प्रेस

-
कविता राऊत ज्या स्पर्धेत उतरते त्यात पदक कमावल्याशिवाय थांबत नाही, असा तिचा लौकिक आहे. रविवारी (ता. 6) "पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन' स्पर्धेत महिलांच्या गटात चौथा व भारतातून पहिला क्रमांक पटकावीत तिनं आपण "लंबी रेस का घोडा' असल्याचं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. तसा धावपटूंच्या जगात तिचा निराळा दबदबा आहे. कविता आहे, म्हणजे जीवतोड मेहनत करावी लागणार, हे इतर सगळ्याच स्पर्धकांना न सांगताही माहीत असतं; पण तिचं आजचं यश हे असं सहजासहजी तिच्या पदरी पडलेलं नाही; तर तिनं शब्दशः घाम, रक्त आणि अश्रू गाळून ते कमावलेलं आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्‍यातील एक आदिवासी पाडा... पाचशे वस्तीचं लहानसं गाव. रस्ते, वीज आणि पाणी या कशाशीही संबंध नाही. शाळा जेमतेम चौथीपर्यंत. असं जंगलातल्या कुशीतलं सावरपाडा. याच गावावरून कवितालाही नाव पडलं "सावरपाडा एक्‍स्प्रेस'.

कविताचं सगळं बालपण याच सावरपाडामध्ये गेलं. वडील फॉरेस्टमध्ये नोकरीला होते; पण सावरपाड्यातल्या इतर मुलींप्रमाणेच तिचंही आयुष्य चालू होतं. रोजच 15-20 मैलांची पायपीट. सावरपाडामध्ये चौथीनंतरच्या शिक्षणाची सोय नव्हती; म्हणून मग तिच्या वडिलांनी तिला ठाणापाडा इथल्या आश्रमशाळेत घातलं. सावरपाडापेक्षाही आश्रमशाळेतले दिवस कठीण होते. ठाणापाडातही पाण्याची वानवाच होती. प्रत्येक मुलीला स्वतःच्या पाण्याची सोय स्वतःच करावी लागत असे. त्यामुळे सावरपाडातली पायपीट ठाणापाडामध्यही तशीच सुरू होती. ठाणापाड्याहून मग कविता हरसूलच्या केबीएच शाळेत शिकायला गेली. चौथीत असताना तिने पहिल्यांदा धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेतला आणि त्यानंतर आजतागायत तिने कधीच मागे वळून बघितलेले नाही.

हरसूलच्या शाळेत असताना कविता विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेत होती, बक्षीसंही मिळवत होती; पण शास्त्रोक्त पद्धतीने धावणं तिला माहीत नव्हतं. लहानपणापासून केलेल्या कष्टामुळे तिचं शरीर काटक बनलेलं होतं. मैलोन्‌ मैल पाण्यासाठी ये-जा करण्यामुळे तिचा स्टॅमिना तुफान होता आणि त्याच बळावर ती धावत होती. याचदरम्यान, विश्‍व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते डॉ. पिसोळकर यांनी शालेय राज्य स्पर्धेच्या तीन दिवस आधी "साई'चे (स्पोर्टस ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्याकडे तिला आणलं. विजेंद्र सिंग यांच्याकडे कविता आली आणि तिचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं. धावणं ही फक्त आवड न राहता त्यातच करिअर करता येऊ शकतं, हा विचार कवितामध्ये रुजला.

कविता सांगते, ""आदिवासी मुलांमध्ये टॅलेंट ठासून भरलेलं आहे. फक्त त्यांना योग्य ती संधी मिळायला हवी. या मुलांमध्ये नैसर्गिकपणे असणाऱ्या अफाट ऊर्जेचा वापर योग्य पद्धतीने व्हायला हवा. तसं झालं तर सगळ्याच क्षेत्रांत ही मुलं नक्कीच उत्तम कामगिरी करून दाखवू शकतील.''
कविता राऊत हे एक उदाहरण आहे, माणसातल्या जिद्दीचं... चिकाटीचं!
फोटो गॅलरी






Original at - http://72.78.249.125/esakal/20091209/5381115183404557318.htm

Read More

news - पुस्तकाविना शिकताहेत आदिवासींची मुले

news for your  information -

 

------------------

 

 

 

पुस्तकाविना शिकताहेत आदिवासींची मुले
19 Feb 2010, 0147 hrs IST 
 

- म. टा. वृत्तसेवा , पालघर पालघर शहरालगत आदिवासी प्रकल्पामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या होस्टेलवर उच्च शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांत अभ्यासक्रमातील पुस्तकेच सरकारने उपलब्ध करून न दिल्याने ही मुले पुस्तकाविनाच शिक्षण घेत आहेत! दुर्गम भागातील आदिवासींची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून राज्याच्या आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उच्च शिक्षण मोहिमेतील अनेक विद्याथीर् राज्यातील वेगवेगळ्या होस्टेलवर राहून शिक्षण घेत आहेत. पालघर शहरालगत पिडको औद्योगिक वसाहतीत आदिवासी मुलांच्यासाठी असेच होस्टेल असून तेथे ७५ विद्याथीर् शिकत आहेत. त्यातील एफवाय, एसवाय व टीवाय असे ३५ विद्याथीर् पालघर कॉलेजला शिक्षण घेत आहेत. मागणी करूनही या विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांत अभ्यासक्रमातील एकही पुस्तक आदिवासी विकास विभागाकडून मिळाले नाही. त्यामुळे कॉलेजमध्ये जे शिकवले जाते किंवा नोट्स दिल्या जातात. त्यावर, तसेच लायब्ररीतील पुस्तके अभ्यासाकरिता नेऊन आजवरचे शिक्षण या मुलांनी पूर्ण केले आहे. शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना वह्याही आदिवासी प्रकल्पातूनच पुरविल्या जातात. या होस्टेेलमधील विद्याार्थ्यांना केवळ १०० पानी सहा वह्या वर्षभरात पुरविल्या आहेत. त्या पहिल्या दोन महिन्यांतच भरल्या असल्याने आथिर्क स्थिती चांगली नसतानाही स्वत: खर्च करून वह्या आणून अभ्यास करत आहेत. या होस्टेलवर विद्यार्थ्यांसाठी आणलेले कम्प्युटर गेली दोन वर्षे बंद असून होस्टेलवर दिसतच नाहीत. ११ वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना दिवाळीनंतर पुस्तके देण्यात आली. होस्टेल औद्योगिक क्षेत्राला लागून असल्याने बोअरवेलचे प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. होस्टेलवर १२५ विद्यार्थ्यांची राहण्याची क्षमता असली तरी प्रत्यक्षात ७५ विद्याथ्यार्नांच प्रवेश दिला जातो. आजही या होस्टेलवरील चार खोल्यांमध्ये अन्य सामान ठेऊन बंदच ठेवल्या आहेत. होस्टेेलपासून कॉलेज पाच किमीवर असल्याने विद्याथीर् चालतच जातात. सायकली घेऊन दिल्यास त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी केली. मात्र, तिचा विचारच केला नाही. कॉलेज सकाळी ६.४५ वाजता असल्याने विद्याथीर् काही न खाताच जातात. जेवणाबाबत तर विचारायची सोय नाही. मंत्र्यांनी भेट दिल्यावरही सुधारणा दिसत नाहीत. वेगवेगळ्या विषयांबाबत विद्यार्थ्यांनी वॉर्डन आठवले यांच्याकडे तक्रार केली असता वॉर्डन दम देतात. डहाणू प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे याबाबत लिखीत स्वरूपात तक्रार केली असता तेथील शिक्षणाधिकारी हेमंत पाटील यांनी होस्टेलमधूनच काढून टाकण्याची धमकी विद्यार्थ्यांना दिल्याने त्यांच्यापुढे शिक्षणाचा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.   original at - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5590271.cms

Read More

New Picasa Web Albums Activity

Recent Uploads

AYUSH added 202 photos to AYUSH - warli artsists at "adishilp - 2009" @hyderabad Feb 16, 2010 7:31:34 PM Post Comment Unsubscribe from this user.

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

Read More

quote your opinion about "Quality of education at Ashram shala"

 

 

 

Hi friends

 

Hope you all are doing well

One request you to all, please respond on following topic

 

In Maharashtra, Govt runs schools for Tribal’s with the ITDP [ integrated tribal development project]

Famously known as “shaskiy ashram shala”.

 

In few days back many people’s struggled for facilities provided to students at these schools

And many of them are close to solve [for few days, at least]

 

But as responsible tribal, we should also think of the quality of education given by these schools?

As these schools are from 1^st standard to junior college. Is base of education for all.

 

We should ask following questions about the quality of education at these schools –

1.    Is really education given at these schools is of good quality?

2.    Is really student of these schools get chance to explorer their knowledge & skills?

3.    Can students from these school will compete with other students?

4.    is really the what amount spend by ITDP is giving optimum output?

5.    Is really education by these schools will help student to get good career or business opportunities in future?

 

 

What you think? Will you please share your personal opinion

 

AYUSH team planning to visit/approach to ITDP higher officials with issue of “Quality of education at Ashram shala”

 

So please send your opinion.

 

In waiting of your valuable response

 

Thanks & regards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

 

Vacant SC/ST seats can’t go to general list: Apex court

 

Dhananjay Mahapatra, TNN, 4 February 2010, 02:21am IST

|

 

NEW DELHI: The Supreme Court has held that general category candidates who crack competitive exams and get waitlisted cannot be accommodated against

Twitter Facebook Share Email Print Save Comment

seats belonging to the reserved category even if these are lying vacant. The merit list for general category is just for that category, the court has held in its fresh intervention in the "merit-versus-social justice" debate.

The ruling came in a case relating to appointment of district judges in the Delhi Judicial Services. It was alleged by aggrieved candidates that after filling up the 13 posts notified for the general category, there were vacancies in the reserved category posts which were not filled and hence those on the top of the merit-cum-wait list be considered for the same.

A Bench comprising Chief Justice K G Balakrishnan and Justices Deepak Verma and B S Chauhan rejected the petitions, saying it would be patently illegal to appoint persons in excess of the notified vacancies.

"Any appointment made beyond the number of vacancies advertised is without jurisdiction, being violative of Articles 14 and 16(1) of the Constitution, thus a nullity, inexecutable and unenforceable in law," said Justice Chauhan, writing the judgment for the Bench.

"In case the vacancies notified stands filled up, process of selection comes to an end. Waiting list etc cannot be used as a reservoir, to fill up the vacancies which come into existence after the issuance of notification or advertisement," the Bench said.

In the case in hand, only 13 vacancies for general category were advertised, hence once that was filled up, there was no scope for looking at the wait list for filling any vacancy arising in the reserved category or otherwise, the Bench said. "The unexhausted select list is meant to be consigned to record room," it said.

The Bench accepted the arguments of senior advocate A Mariarputham, who appeared for the HC. He said, "thirteen vacancies of general category were advertised: the same had been filled up according to merit, therefore, selection process in that respect stood exhausted."

The HC had issued an advertisement on May 19, 2007, for 20 posts of district judges of which 13 were for general category, three for SCs and four for STs. All 13 general posts were filled up, but two posts reserved for SCs and four posts meant for STs could not be filled up due to non-availability of suitable candidates.

 

Orginal at - http://timesofindia.indiatimes.com/india/Vacant-SC/ST-seats-cant-go-to-general-list-Apex-court/articleshow/5532872.cms

 

 

 

[for your information]

 

 

 

Read More

english medium education to tribals

 

आदिवासी जिल्ह्यांत इंग्लिश मीडियम

 

राज्यातल्या आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना इंग्रजीतून शालेय शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आदिवासी विकास विभागानं आखली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी १६ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ८२ शाळांना मान्यता दिली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी दिली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत असतं, पण त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे आजही हे बांधव मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. स्वतःच्या विकासासाठी त्यांनी स्वतःच सजग व्हायला हवंय आणि त्यासाठी शिक्षण हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. हे ओळखूनच, आदिवासी विकास विभागानं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची योजना आखली आहे. त्याचा लाभ सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल, असं बबनराव पाचपुते यांनी सांगितलं. अधिकाधिक विद्यार्थी या शाळांकडे आकर्षित व्हावेत आणि त्यांची उपस्थिती कायम राहावी, यासाठीही काही उपक्रम राबवणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्याच्या या पुढाकाराला केंद्रानंही दाद दिली असून योजनेसाठी ३६ कोटी रुपयांचा निधी देऊ केलाय. एकूण ८२ शाळांपैकी काही शाळा आत्ताच सुरू झाल्या असून जूनपर्यंत ही योजना पूर्णपणे कृतीत उतरवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. दरम्यान, मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचा अनुभव असताना ते इंग्रजी शाळेत किती प्रमाणात येतील, याबद्दल काही शिक्षणतज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. इंग्रजीचा अभ्यासक्रम या विद्यार्थ्यांच्या पचनी पडेल का, हा विचार सरकारने करायला हवा होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे

 

Original at - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5544708.cms

 

 

Read More