LinkedIn Dear ashram, This is a reminder that on October 22, SACHiNe SATVi sent you an invitation to become part of their professional network at LinkedIn. Follow this link to accept SACHiNe SATVi's invitation. https://www.linkedin.com/e/isd/815072505/OBsUqrSa/ Signing up is free and takes less than a minute. This is a reminder that on October 22, SACHiNe SATVi sent you an invitation to become part of their professional network at LinkedIn.
> To: ashram bolg [adiyuva.ashram@blogger.com]
> From: SACHiNe SATVi [sachinsbmp@yahoo.com]
> Subject: Let's stay in touch on LinkedIn
> ashram,
>
> I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.
>
> - SACHiNe
The only way to get access to SACHiNe SATVi's professional network is through the following link: https://www.linkedin.com/e/isd/815072505/OBsUqrSa/ You can remove yourself from SACHiNe SATVi's network at any time.
--------------
© 2009, LinkedIn Corporation
| Home - Young Scholars Award Scheme | | 
| |
To encourage learning about the Reserve Bank of India (RBI) among the youth of the country, the RBI conducts a major awareness and sensitization exercise on the role of the Reserve Bank and the banking system across the country. This exercise, the ‘RBI Young Scholars Award Scheme’, exposes youngsters to an actual banking and financial environment and inculcates a sense of pride in the selected ones of having had the opportunity to associate themselves with a prestigious organisation, the central bank of the country.
1. Eligibility (A) Educational Qualification: All students across India who have completed 10 + 2 years of formal education or its equivalent from recognized institutions/boards in 2009 or before and are currently pursuing their undergraduate studies. However, those having enrolled for or having acquired degree(s) higher than graduation will not be eligible. Candidates who have qualified and worked at RBI as a Young Scholar in any of the previous years are not eligible to apply. (B) Age : Candidates should be of age 18 years or more but less than 23 years as on September 1, 2009. 2. Number of Seats A maximum of 150 young scholars would be awarded scholarship by the RBI every year under the scheme. Out of these, a maximum of 50 candidates will be selected through a test conducted in English medium. The rest, up to a maximum number of 100 shall be selected on regional basis through a test conducted in vernacular medium. 3. Entrance Examination The entrance exam will be conducted in English, Hindi and 11 other regional languages. The regional languages will be Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The exam will be held at around 100 different locations spread all across the country. The List of Centres is given in this notification. 4. Examination Pattern and Syllabus The examination will be of objective type with multiple choices for answers. The paper will be of approximately 90 minutes duration and will have questions related to role and functioning of the RBI, the trend of banking industry in India and general economic and financial environment of the country. 5. How to prepare for the Exam Candidates willing to appear for the exam may take help of the material available on RBI Website www.rbi.org.in/youngscholars and www.rbi.org.in/commonman.aspx . The latest issue of RBI’s Annual Report and the Report on Trends & Progress of Banking will form part of the syllabus. 6. Placements and Project Assignment The selected All India candidates and the Regional Candidates will be placed at the nearest Regional Office designated for the purpose, depending on the size of the office. The selected candidates will be required to work within the RBI on projects/assignments allocated to them by the respective Regional Director of RBI. They will be expected to complete the same in a reasonable time, subject to a maximum of 3 calendar months. 7. Stipend During their stint with the RBI, they will be paid a consolidated monthly stipend of Rs.7500/- per head. For broken periods, the amount will be calculated on a pro rata basis. 8. Accommodation During their stay with the RBI, the selected scholars who do not have a place to reside at the centre of placement will be assisted with accommodation for the duration of their project. 9. How to Apply - Candidates willing to apply for the scholarship may apply in the prescribed application form available on http://www.rbi.org.in/youngscholars.aspx either on line or offline. There is no fee for application or examination.
(A) Guidelines for Online Application - Candidates should have a valid email ID.
- Go to the website and follow the instructions.
- After applying online, the registered candidates should obtain a system generated printout of the registered information and sign at the appropriate place. A recent photograph should be pasted on the print-out and sent along with attested copies of the certificate on the address given below :
Project Coordinator
RBI Young Scholars Award Scheme
Project No. 8709,
Post Box No: 7632
Malad (W),
Mumbai- 400 064. (B) Guidelines for filling Application Offline - Go to the website www.rbi.org.in/youngscholars
- Download the application form for off-line mode.
- Fill the form completely and paste your photograph at the appropriate place, sign at appropriate space and attach attested copies of all the relevant documents.
Project Coordinator
RBI Young Scholars Award Scheme
Project No. 8709,
Post Box No: 7632
Malad (W),
Mumbai- 400 064. All applications - sent online or offline - should be sent to the given address by ordinary post only.
Superscribe the envelope 'Application for the RBI Young Scholars Award Scheme 2009-10'. 10. Last Date for Receipt of Application The application and/or print-outs of application made online should reach the address mentioned above before October 21, 2009 by ordinary post. For the candidates staying abroad and for those posting print-out from Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Minicoy Islands, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the last date for receipt of Print-out will be October 28, 2009. A print-out received after the last date will not be entertained. The Reserve Bank of India/Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) will not be responsible for any loss of application/print-out in transit or for rejection of application print-out because of non-receipt of print-out on or before the stipulated date. 11. List of Centres | Sr.No. | Centres | Sr.No. | Centres | Sr.No | Centres | Sr.No | Centres | | 1. | Agartala | 28. | Dehradun | 55 | Kolkata | 82 | Rourkela | | 2. | Ahmedabad | 29. | Delhi | 56 | Kozhikode | 83 | Rajahmundry | | 3. | Allahabad | 30. | Dibrugarh | 57 | Kareemnagar | 84 | Raichur | | 4. | Amrtisar | 31. | Dharwad | 58 | Kottayam | 85 | Shimla | | 5. | Anand | 32. | Dharamsala | 59 | Kanpur | 86 | Sambalpur | | 6. | Aurangabad | 33. | Ernakulam | 60 | Kolhapur | 87 | Silchar | | 7. | Asansol | 34. | Guwahati | 61 | Kohima | 88 | Secunderabad | | 8. | Ajmer | 35. | Gorakhpur | 62 | Lucknow | 89 | Salem | | 9. | Agra | 36. | Gwalior | 63 | Ludhiana | 90 | Satna | | 10. | Aligarh | 37. | Gandhinagar | 64 | Madurai | 91 | Shahdol | | 11. | Amravati | 38. | Gangtok | 65 | Mangalore | 92 | Satara | | 12. | Bangalore | 39. | Hyderabad | 66 | Mumbai | 93 | Surat | | 13. | Baroda | 40. | Hazaribagh | 67 | Mysore | 94 | Siliguri | | 14. | Bhilai | 41. | Howrah | 68 | Muzaffarpur | 95 | Shillong | | 15. | Bhopal | 42. | Haldwani | 69 | Machhlipatnam | 96 | Srinagar | | 16. | Bhubaneswar | 43. | Hissar | 70 | Meerut | 97 | Thiruvananthapuram | | 17. | Berhampur | 44. | Imphal | 71 | Nagpur | 98 | Trichi | | 18. | Bhagalpur | 45. | Indore | 72 | Nashik | 99 | Tirunelvelli | | 19. | Bikaner | 46. | Itanagar | 73 | Nellore | 100 | Thane | | 20. | Bareilly | 47. | Jaipur | 74 | Nadiad | 101 | Udaipur | | 21. | Bhavnagar | 48. | Jammu | 75 | Patna | 102 | Udupi | | 22. | Belgaum | 49. | Jodhpur | 76 | Port Blair | 103 | Varanasi | | 23. | Chandigarh | 50. | Jalpaiguri | 77 | Panaji | 104 | Vijayawada | | 24. | Chennai | 51. | Jamshedpur | 78 | Pune | 105 | Visakhapatnam | | 25. | Coimbatore | 52. | Jorhat | 79 | Raipur | 106 | Vellore | | 26. | Cuttack | 53. | Jabalpur | 80 | Rajkot | 107 | Warangal | | 27. | Cuddapah | 54. | Kochi | 81 | Ranchi | | | 12. Call Letter for the Written Test Call letters for the written test to be held on January 10, 2010 will be posted to all the candidates through ordinary post under certificate of posting well in advance. However, if somebody does not get the same by January 5, 2010 he/she should download the same from the RBI website. To download the duplicate call letter candidates should know their application registration number which will also be sent by email to the candidates who provide a valid email- id. Alternately, name and date of birth details can also be used for downloading the call letter from the website.
GENERAL INSTRUCTIONS a) Before applying for the scheme, the candidate should ensure that he / she fulfills the eligibility and other norms mentioned in the advertisement. Decision of the RBI in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of examination, selection and any other matter relating to scheme will be final and binding on the candidate. RBI in this regard shall entertain no correspondence or personal enquiries. In case it is detected at any stage of selection that a candidate does not fulfill the eligibility norms, and / or that he / she has furnished any incorrect / false information or has suppressed any material fact(s), his / her candidature will stand cancelled. If any of these shortcomings is / are detected even after selection, his / her scholarship / stipend are liable to be terminated.
b) (i) Candidates must submit the attested photocopies of all the certificates in support of educational qualification, date of birth and caste / disability (if any).
(ii) Candidates, belonging to SC/ST/OBC and category should send an attested copy of their caste certificate issued by the competent authority.
However, these candidates will have to produce original caste certificate / relevant certificates at the time of reporting failing which his / her candidature will be cancelled.
c) A print-out not accompanied by copies of relevant certificates, where necessary, or not in prescribed format or not signed by the candidate or incomplete in any respect will not be entertained.
d) A recent, recognisable passport size photograph should be firmly pasted on the application and should be signed across by the candidate. Three copies of the same photograph should be retained for use at the time of written examination. Candidates are advised not to change their appearance till the selection process is complete. Failure to produce the same photograph at the time of written test may lead to disqualification.
e) Candidates should be willing to stay anywhere in India for project work / assignment.
f) Any request for change of address will not be entertained.
g) Any dispute relating to this Scheme shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Mumbai only.
h) The RBI/IBPS takes no responsibility to connect any certificate sent separately.
i) In case any dispute arises on account of interpretation in version other than English, English version will prevail.
j) No candidate is permitted to use calculator, telephones of any kind, pagers or any other such instruments.
k) The candidates, including SC/ST candidates will appear for the written examination at the allotted centres at their own expense.
l) The RBI/IBPS may at its discretion hold re-examination wherever necessary in respect of a centre / venue / specific candidate(s).
m) Final selection of the candidates is subject to his / her being declared medically fit as per the requirement of the RBI.
n) Action against candidates found guilty of misconduct :
Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or should not suppress any material information while registering the information.
At the time of Written Examination if a candidate is (or has been) found guilty of :
i) using unfair means during the examination or
ii) impersonating or procuring impersonation by any person or
iii) misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet/ answer sheet from the examination hall or
iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his / her candidature by selection or
v) obtaining support for his / her candidature by any means, such a candidate may in addition to rendering himself / herself liable to criminal prosecution, be liable :
a) to be disqualified from the examination for which he/she is a candidate
b) to be debarred, either permanently or for a specified period, from any examination or recruitment conducted by RBI/IBPS. vi) The RBI would be analyzing the responses of a candidate with other appeared candidates to detect patterns of similarity. If as per the laid down procedure it is suspected that the responses have been shared and the scores obtained are not genuine / valid, the RBI / IBPS reserves the right to cancel his / her candidature. |
| |  | AYUSH..... proudly tribal for tribals!! wants you to join orkut.
Join now! |
| more people you might know: |  | | Ankush Gawali | |  | | AJINKYA ghatal | |  | | ђคгƹรђ ๒ђƹгƹ . | |  | | amrut ozare | |  | | Amol Patara | | | | | | | | | what you can do on orkut:
|  | Connect with friends and family using scraps and instant messaging |  | Discover new people through friends of friends and communities |  | Share your videos, pictures, and passions all in one place |
Stop sending me emails | Help Center | |
योजना शेकडो, आदिवासी दारिद्य्रातच 
संग्रहित छायाचित्र नागपूर - लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही केवळ राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे 91 टक्के आदिवासी आजही दारिद्य्राच्या विळख्यात आहेत. अर्थसंकल्पातील तोकडी तरतूदही पूर्णपणे आदिवासी कल्याणासाठी खर्च न केल्याची धक्कादायक बाब सरकारी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीला शासनाने केराची टोपली दाखवीत आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी दुसऱ्या योजनेत वळते केले आहेत. शेकडो योजना असतानाही आदिवासी आजही दरिद्रीच कसा, असा प्रश्न यामुळे पडला आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 91.11 टक्के आदिवासी आजही दरिद्रीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यातील दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न 11 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या 85 लाख 77 हजार आहे. त्यातील पाच लाख 78 हजार 136 कुटुंबीय अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या संस्थेच्या बेंचमार्क सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन आहेत. कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाची टक्केवारी 86 टक्के असून, एक ते चार महिन्यांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या 534 आहे. मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या 356 गावांमध्ये आजही डांबरीकरण नाही. ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या 96 टक्के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय नाही. आतापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ न मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. उपजीविकेसाठी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याची पाळी येणारी कुटुंबीय 45 टक्के आहेत. शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विशेष घटक योजना, घरकुल योजना, ठक्करबाप्पा योजना, आश्रमशाळा, वसतिगृह अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, या योजनांपासून 40 टक्के आदिवासी वंचित असतील, तर त्यासाठी दिला जाणारा पैसा कुठे जातो, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 1993-94 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सुकथनकर समितीने आदिवासी विकासासाठी विविध उपयोजना सुचवल्या आहेत. आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ही त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. परंतु, या समितीच्या शिफारशीनंतर 16 वर्षांच्या कालावधीत शासनाने कधीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली नाही. जी केली, त्यातील पाच टक्के रक्कमही खर्च केली नाही. या 16 वर्षांमध्ये आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी रुपये दुसरीकडे वळते झाले आहेत. असे करताना नियम सरळसरळ धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. आता तरी शासनाने राज्यातील नऊ टक्के आदिवासींच्या विकासासाठी पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
घोषणा अन् आश्वासने
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार आदिवासी आणि दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे लक्ष देऊन त्यांचा विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, 85 लाख 77 हजार आदिवासींना घोषणा आणि आश्वासनांशिवाय काहीच मिळालेले नाही, अशी तक्रार या समाजातील जाणकार व्यक्त करतात.
आदिवासींची व्यथा
- पाच लाख 78 हजार 136 आदिवासी कुटुंबीय दारिद्य्रात
- तरतुदीच्या पाच टक्केही रक्कम खर्च नाही
- 40 टक्के आदिवासींना एकाही योजनेचा लाभ नाही
- राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन
Dear Friends,
If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year (April 2009) and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO - Prerana (supported by Infosys foundation).
The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies.
Please ask the students to contact the people mentioned below to get the form from:
#580, Shubhakar, 44th cross, 1st Main Road, Jayanagar, 7th Block, Bangalore Mob No. – Saraswati (9900906338)
Mr. Shivkumar (9986630301) - Hanumanthnagar Office
Ms. Bindu (9964534667) - Yeshwantpur Office
Even if you don’t know anyone, please pass on this info, someone might be in need of this help desperately.
आदिवासी आमदार-खासदार राज्यपालांना भेटणार
बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या लाटणाऱ्या लोकांना संरक्षण देणाऱ्या १५ जून १९९५च्या जीआरला कायमचे मोडीत काढावे, या मागणीसाठी राज्यातील आदिवासी आमदार व खासदारांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची १४ ऑगस्टला राजभवनात भेट घेणार आहे.
जे खरे आदिवासी असतील त्यांनाच त्यांच्या राखीव प्रवर्गातील सरकारी नोकऱ्या मिळायल्या हव्यात. खोट्या आदिवासींच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायनिवाडे आणि राज्य सरकारचा २००० सालचा कायदा लक्षात घेऊन, बिगर आदिवासींना संरक्षण देण्याची सरकारची कृती घटनाबाह्य असल्याचे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी स्वातंत्र्यानंतर विकासापासून चार कोस दूर राहिलेल्या आदिवासींेना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घेतली आहे. अशीच धारणा सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींची आहे.
यासंदर्भात मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीस मधुकरराव पिचड, प्रा. वसंत पुरके, पदमाकर वळवी, डी. एस. अहिरे, आनंदराव गेडाम, के. सी. पाडवी आदी उपस्थित होते. राज्यपालांनी या प्रश्ानत हस्तक्षेप करून मुदतवाढीच्या वादग्रस्त जीआरवर स्वाक्षरी करू नये, असा विनंतीवजा आग्रह त्यांना करण्यात येईल, असे पिचड यांनी सांगितले.
आदिवासी कल्याणाचा फडकता ध्वज... यवतमाळ जिल्ह्यातील डोळके दाम्पत्याचे अनोखे कार्य आम्ही आमचे आरोग्य हातात ठेवू. आमचे हक्क, अधिकारांविषयी जागृत होऊ, अशी शपथ प्रत्येकजण घेत असेल... 'भारत माता की जय'चा नारा बुलंद होत असेल... माहितीच्या अधिकाराविषयी चर्चा सुरू असेल... स्वातंत्र्याचा अर्थ समजावून घेत यवतमाळपासून काही किमी अंतरावर असलेल्या आदिवासी पट्ट्यात शुक्रवारी ध्वजारोहण सोहळा साजरा होईल. त्यावेळी २२ हजारांहून अधिक आदिवासींना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी, समस्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी धडपडणाऱ्या डोळके दाम्पत्याच्या १२ वर्षाच्या मेहनतीचेही चीज होत असेल.
बाहेरच्या जगाशी क्वचितच संबंध आलेले कोलम, गोंड, परधान या आदिवासी जमाती यवतमाळ जिल्ह्यात केळापूर, मारेगाव पट्ट्यात मोठ्या संख्येने आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अजय व योगिनी या डोळके दाम्पत्याने १२ वर्षापूवीर् या भागातील आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याच्या कामास सुरुवात केली. 'सृजन' हे त्यांच्या मिशनचे सार्थ नाव. त्यांच्या त्या प्रयत्नांना आज मोठे यश आले आहे. 'अतिशय दुर्गम भागात राहणाऱ्या या आदिवासींचा स्वातंत्र्य, देश अशा शब्दांशीही कधी संबंध आला नव्हता. त्यांच्यात स्वत:च्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आम्ही शुक्रवारच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधले आहे. या सगळ्यांना एकत्र आणून ध्वजारोहण केल्यानंतर स्वशासन, ग्रामसभेचे हक्क, कायद्याचे संरक्षण, आरोग्याचे हक्क याची माहिती त्यांना देण्यात येईल', असे अजय यांनी सांगितले. ४० वर्षीय अजय हे जंगले व त्याबाबतचे कायदे या विषयातील तज्ज्ञ आहेत; तर त्यांची ३९ वषीर्य पत्नी योगिनी जिऑलॉजिस्ट व फूड न्यूट्रीशन तज्ज्ञ आहे. या परिसरातील अनेक सुशिक्षित तरुणही 'सृजन'च्या या अनोख्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले आहेत.
मिशन 'सृजन'
फारशी सरकारी मदत न घेता आदिवासी पाड्यांतील मृत्यूदर कमी करणे. आदिवासींना उपजिविकेचे पर्याय निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण देणे. तरुणांना व्यावसायिक शिक्षणाचे धडे देणे. आरोग्याचा हक्क आदिवासींना मिळवून देणे.
आदिवासी भूषण डॉ. गोविंद गारे
ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संशोधक जॉ. गोविंद गारे यांचे २४ एप्रिल २००६ रोजी पुणे येथे निधन झाले. त्याच्या स्मृतिदिन ानिमित्त त्याच्या महान कार्याचा घेतलेला हा आढावा... आदिवासींच्या कल्याणासाठी जीवाचे रान करतानाच त्यांच्या नावावर सवलती लाटणाऱ्या जातींचा पंचनामा करण्याचे काम प्रामुख्याने डॉ. गोविंद गारे यांनी केले. त्यांचा धाक एवढा असे की , आदिवासींचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करतानाच संबंधितांना विचार करावा लागे. आदिवासींचे कल्याण हेच त्यांच्या आयुष्याचे ध्येय होते आणि त्यासाठी ते शेवटपर्यंत कार्यरत होते.
पुण्याजवळील निमगिरी (जुन्नर) या आदिवासी पट्ट्यातील गावात महादेव कोळी या आदिवासी जमातीत त्यांचा जन्म झाला. आदिवासीपण जगल्याने त्याचे चटके काय असतात हे त्यांना पुस्तकातून समजून घ्यावे लागले नाही. प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत त्यांनी समाजशास्त्र विषयाची पदवी मिळवली. डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागात नोकरी पत्करली.
१९६७ ते ८९ असा प्रदीर्घ काळ ते पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक होते. संस्थेत त्यांनी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची निमिर्ती केली. त्यांच्याच काळात सर्वाधिक संशोधन अहवाल तयार झाले. नोकरीत असताना 1982 मध्ये ते आयएएस झाले.
हाडाचा कार्यकर्ता असलेल्या या माणसाला नोकरशहा होणे मात्र कधीच जमले नाही. ते नेहमीच आदिवासींच्या संशोधनासाठी देशभरातील आदिमांच्या पाड्यांवर रमलेले असत. त्यामुळे केवळ राज्यातीलच नव्हे , तर देशातील आदिवासी त्यांचा प्रदेश , जीवन , संस्कृती या विषयात ते तज्ज्ञ समजले जात. सुमारे ४५ वर्षे आदिवासींच्या संशोधनात रमलेल्या गारेंनी आदिवासींच्या प्रश्नावर ४५ ग्रंथांचे लेखन केले आहे.
त्यांच्या अनेक ग्रंथांना पारितोषिकेही मिळाली आहेत. अलिकडेच ' आदिवासींच्या नावावर सवलती लुबाडणाऱ्या जातींचा पंचनामा ' हा त्यांचा ग्रंथ प्रकाशित झाला होता. ' शिवनेरी भूषण ', ' आदिवासी भूषण ', ' आदिवासी सेवक ' आणि ' वीर बिरसा मुण्डा राष्ट्रीय पुरस्कार ' त्यांच्या नावावर जमा आहेत. महाराष्ट्र आदिवासी दर्शन , महासंघ वार्ता , आदिवासी संशोधन पत्रिका , या नियतकालिकांचे ते अनेक वर्षे संपादक होते.
आदिवासींबाबत सरकारच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केले , तसेच विविध संघटनांमध्येही ते सक्रिय होते. आदिवासी विकास प्रतिष्ठानचे ते अध्यक्ष होते. थोडक्यात काय , तर जेथे आदिवासींचे कल्याण साधले जाईल अशा प्रत्येक कामात डॉ. गोविंद गारे आघाडीवर असत.
आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार! कविता राऊतचा नुकताच शिवछत्रपती पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी तिच्याशी तसेच प्रशिक्षक विजेंदरसिंग यांच ्याशी बातचीत करताना आदिवासी गुणवत्तेचा नवा हुंकार ऐकायला मिळाला... देशातील या घडीची सवोर्त्तम दीर्घ पल्ल्याची धावपटू असलेल्या कविता राऊतमुळे नाशिकच्या आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार साऱ्या भारतभर झाला आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्ववर तालुक्यातील सावरपाडा या आदिवासी पाड्यातील ही अॅथलीट आता राष्ट्रकुल तसेच एशियाड गाजवण्यासाठी सज्ज झालीय. सध्याचा तिचा फॉर्म यापुढे कायम राहिल्यास २०१२च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये अॅथलेटिक्समधील भारताची पदकाची प्रतीक्षा संपेल. कवितापाठोपाठ आता नाशिकच्या आदिवासी भागातून आणखी काही मुले महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी पुढे येत असून ४०पैकी ८ मुले या घडीला जागतिक दर्जाची आहेत.
नाशिकच्या भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) कविताच्या गुणवत्तेला आकार दिला. विजेंदरसिंग या प्रशिक्षकाच्या मेहनतीमुळे आज कविता ३,५,१० हजार व अर्ध मॅरेथॉनमधील देशातील अव्वल अॅथलीट ठरलीय. दीर्घ पल्ल्याच्या सर्व शर्यती गाजवल्यानंतर अर्ध मॅरेथॉनमधील राष्ट्रीय विक्रमाला (१ तास, १४ मिनिटे व १ सेकंद) तिने गवसणी घातली आहे. मुंबई, बंगलोर, दिल्ली अशा देशातील सर्वच मॅरेथॉनमध्ये यशाचा डंका वाजवणारी कविता आता राष्ट्रकुल व एशियाडसाठी जोरदार सराव करतेय. 'हे आंतरराष्ट्रीय यशही आपल्यापासून फार दूर जाऊ शकणार नाही. ओएनजीसीच्या सेवेत आल्यामुळे तसेच भारतीय शिबिरातील आकाराने मी आंतरराष्ट्रीय पदकांच्या नजीक येऊन पोहचलीय', असे सांगताना कविताच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास उजळून निघालेला असतो.
सर्वसाधारण माणसांचे मिनिटाला ठोके पडतात ते ७२ ते ८४ च्या घरात. पण, कविताचे फक्त ३८ ठोके पडतात. सावरपाड्यात दररोज ३० किमी अंतर चालत ६० लिटरचे पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहून नेल्याचा फायदा तिला आज होत आहे. याशिवाय आदिवासींमध्ये असलेली नैसगिर्क धावपटूंची देवदत्त देणगी तिला मिळालीय. या साऱ्याला कठोर मेहनतीची जोड दिल्यामुळे कविताची लवचिकता व दमछाक आज भारतातल्या इतर कुठल्याच धावपटूंमध्ये दिसत नाही. कवितापाठोपाठ नाशिकच्या दिंडोरी गावची मोनिका अत्रे महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विजेंदरसिंगची शिष्या असलेल्या मोनिकाच्या नावावर ३ हजार मीटरचा राष्ट्रीय विक्रम (१८ वर्षांखालील) जमा आहे. आदिवासी मुलांप्रमाणेच साईमध्ये सराव करणाऱ्या नाशिकच्या इतर भागातील अपूर्वा रायकर, रिसूसिंग, कोजागिरी बच्छाव, गोविंद राय, सुप्रिया आदक, रिया जैन, प्रवीण कदम, बालाजी सिरफुले या मुलांनीही राष्ट्रीय पातळीवर झेप घेतलीय. 'माझ्याकडे आता १२ वर्षांखालील आठ जागतिक दर्जाचे अॅथलीट असून ही मुले भविष्यात भारताचे नाव रोशन करतील', असे विजेंदर सांगतात तेव्हा साईच्या गुणवत्ता शोध मोहिमेचा खरा अर्थ उमगलेला असतो. Original at http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4869820.cms
| | | | आदिवासी आरक्षण- एक आव्हान | | | | | amol nandrekar , sangli,लिहतात… : १. आदिवासी लोक संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत. २.राज्यघटनेने ज्या आदिवासी जमातींना जे काही राजकीय, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले आहे. ३. १९७६ साली केन्द्र सरकारने कायदा करून सपूर्ण महाराष्ट्रात आदिवासी जमात आहे असा कायदा केला ४. मच्छिमार हा व्यवसाय आहे. काही महादेव कोळी, टोकरे कोळी हे पोट भरण्याकरिता मच्छिमार करतात. ५. जर कोळी हा मच्छिमार करत असतील व ते मुंबईचे किनारपट्टी वरचे असतील तर ते डोग्रावर असलेल्या एकविरा देवी ला काजातात. ? ६. सपूर्णा महाराष्ट्राची आदिवसिची लोकसाख्या विचारात घेऊन. केद्र सरकार निधी देते तोनीधी सर्वा जिल्याना लोकसंखा प्रमाणे महाराष्ट्रा शासन का देत नाही ७. आता पर्यंत जुन्या आदिवासी विभागातालेच मंत्री ज़ाले. मग त्यानी त्यांचा विभागातला विकास का केला नाही. १०. मेळघाट येथे कुपोषित बालके का मृत्यु मुखी पडतात. १२. विस्तारीत क्षेत्रा मधील आदिवसिचे भरपूर पुरावे आहेत ------- अमोल नांड्रेकर सांगली ९२२६८६८६२७
[5 Nov, 2008 | 1614 hrs IST]
sachine satvi,hyderabad,लिहतात… :होय अगदि बरोबर आहे.... राखिव जागा.... आदिवसि समाजात राखिव जान्गान्चा फयदा किवा इत्तर सवलति सगळ्या पर्यन्त पोचल्यातच नाहित... एकच कुटुम्बा पुरत्या किवा जमाति पुरत्या राहिल्यात... आणि राहिला प्रश्न ह्य सवलति घेउन पुढे आलेल्यन्चा प्रश्न, त्याना आदिवसि म्हनवुन घ्यायला लाज वाटत आहे, बहुतेक जन आपापले जिवन जगण्यात मग्न आहेत त्याना अदिवसि समजाशि काहिहि घेने देने नाहि हि शोकन्तिका... अदिवसि समाजाचा विचार करने म्हणजे त्याना वाटते सन्कुचित विचार... म्हणुन असे आदिवसि समाजा पासुन लाम्ब गेलेत.... ते अदिवासि म्हनुन आपल्या समाजाला मदत/मार्गदर्शन नाहि करत... आणि त्यन्चि नविन पिढि जि पुर्न पने शहरात बढलिय... कोनतिहि मेहनत न घेत सगळे आयते मिळतेय... शहरात ले वातावरण, इ... त्याना आदिवसि समाजाचे प्रश्न माहितच नाहित... पन हेच अदिवसि च्या राखिव जान्गन्चा उपयोग करुन आन्खिन पुढे जतात.. आणी गा्वातिल/खेडयातिल मुळ आदिवसि सम्पर्का अभावि, पैश्या अभावि, मार्गदर्शना अभवि आहे तसाच राहतोय... राजकारण आणि राजकारण....सुरेखाजिनि म्हटल्या प्रमाणे... राखिव जागा मुळॆ नाइलाजास्तव ते स्थान अदिवसि मानसा ला दिले जाते... आनि जानिव पुर्वक तो मानुस अशिक्षित निवडला जातो... आणि तो फक्त बाहुल्या सारखा त्य पदावर राहतो.. सगळे निर्नय इत्तर समाजाचि माणसे घेतात.. ज्यना आदिवसि समाजशि काहिहि घेने देने नाहि... अशा वेळेअ आपन आदिवसि समाजाचे प्रश्न सुटतिल अशे कशे सान्गु शकतो... आणि जरि त्या अदिवसि प्रतिनिधिने आदिवासि समजाला हितकारक निर्नय घ्यायचे ठरवले तरिहि तो घेउ दिला जात नाहि... पैसे किवा इत्तर काहि करना मुळे होत करु प्रतिनिधि आदिवसि समजात असुन सुधा त्यन्ना सन्धि मिळत नहि. (जानिव पुर्वक दिलि जात नाहि) रोजगार/ व्यवसाय... आन्खिन प्रश्न रोजगाराचा... पुर्वि आदिवसि समाज व्यवसाय करन्या साठि फारसा तयार नसायचा.. पण गेल्या काहि काळा पसुन परस्तिथि बदलत आहे.. आता आदिवसि पन व्यावसाय करु लागला आहे... पन पुर्वि पासुन व्यवसाय करत आलेल्यान्च्या ते पचनि पडत नाहि... म्हणुन प्रत्येक ठिकानि आदिवसिन्चि गळ्चेपि सुरु आहे.. आणि आदिवसि समाजा पैकि कुनि व्यवसाय करायचा म्हटले तर.. त्याला अडवणारे आदिवसिच असतात... आनि तोच आदिवसि बहेरच्या भय्या सोबत त्याला मदत कारायल तयर होतो.. कारन पुर्वि पासुन बहेरचे (खास करुन उ प्रदेश व बिहारि) व्यावाय करत आल्य मुळे त्यान्चे जाळे आहे.. व सहाजिकच भान्डवल पन मोठे आहे.. प्रत्येक आदिवसि गावात किवा मोक्याच्या ठिकानि भय्याचे व्यवसाय आहेत.... व्यवसाय चालु करायचे म्ह्टल्यास.. मोठे भान्डवल लागते... गरिब आदिवसि कसे तरि करुन ते जमा करन्याचा हि प्रयत्न करतो पन.. त्यला तो हि करु दिल जात नाहि. किवा सन्कटे आनलि जातात.... शिक्षण.... सध्या जे अदिवासि समाजा साठि प्रकल्प आहेत.. त्यात बिगर आदिवसिन्चाच भराना जास्त आहे (शिक्षक, आणि वरचि पदे....) ते फक्त शिक्शा म्हनुन नोकरि करित आहेत... पैशे कमवायचे साधन म्हणून... जर त्यान्च्या जागि आदिवसि ना नोकरि दिलि तर बरयाच समस्या सुटु शकतात... अदिवसि ना रोजगार मीळेल... आपल्या समाजाला म्हणुन ते चान्गले शिक्शण देउ शकतात... आणि ज्या कारणा साठि प्रकल्प रबविले जातात त्याचे धेय्य पुर्न हऊ शकेल... नोकरि.. आदिवसि समाजा साठि कागदोपत्रि खुपच मोठे प्रकल्प आहेत... बरेच उल्लेखनिय आहेत हि.... पण ते वेवस्तित राबविले जात नाहित... त्या बर्यचशा प्रकल्पात अधिकारि किव महत्वचि सगळि पदे बिगर आदिवसि मनसा कडे असतात.. आनि बहुतेक तयार होनरे रोजगार हि बिगर आदिवसि न दिले जातात... जर किमान अदिवासि विकसा साठि असलेल्या प्रकल्पात तयार होनारया रोज्गाराच्या सन्धि जर आदिवासि साठि रखिव ठेवल्या तर.. (फक्त लहन पदे नाहि, महत्वाचि पदे पण,) तर खुप काहि होऊ शकते...
[31 Oct, 2008 | 0756 hrs IST]
| Original at http://maharashtratimes.indiatimes.com/opinions/3643623.cms
आदिवासी असल्याचे सिद्ध करा : कोर्ट केवळ आडनाव हा पुरावा ग्राह्य न धरता उमेदवाराने आदिवासी असल्याचे सिद्ध करायला हवे असा निवाडा मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.
न्यायलयाने सांगितले की केवळ आडनावाच्या आधारे राखीव जागेचा फायदा उमेदवाराला देणे म्हणजे एखाद्या अस्सल आदिवासी उमेदवारावर अन्याय करणे. उमेदवारावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की तो आदिवासी आहे.
मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार आणि न्यायाधीश धनंजय चंदचुड यांनी सांगितले की केवळ आदिवासी असल्याची कसोटी लावूनच याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी उमेदवाराची बोलीभाषा, समारंभ, संस्कृती, भूप्रदेश इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन तो आदिवासी आहे की नाही हे ठरवावे.
जात पडताळणी समितीच्या सभासदांनी आवश्यकता वाटल्यास स्वत: उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करावी आणि उमेदवाराशी बोलून उमेदवार आदिवासी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असेही कोर्टाने नमुद केले आहे.
केवळ कागदपत्रे सादर केल्याने उमेदवार आदिवासी ठरत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण आणि नोकरीत राखीव जागा मिळवताना किंवा अगदी लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणी घेणे हा राज्यघटनेचा अपमान आहे आणि समाजहितालाही बाधक आहे असेही मत कोर्टाने मांडले. अठरा वषीर्य शिल्पा ठाकूर आणि इतर चाळीस जणांनी युक्तीवाद केला होता की, सामाजिक अभिसरण आणि आधुनिकता यामुळे आदिवासी उमेदवाराला वंशकसोटी लावण्याची गरज आता उरलेली नाही. पण कोर्टाने तो अमान्य केला.
place : santoshi mandir, asha gadh (asha gadh is located on dahanu javhar road about 7 km from dahanu) for detail communication please feel free to talk our members Vasant bhasara - 9422675887
--
|
