मुंबई - आदिवासी विकास महामंडळामार्फत "वाणसामान' खरेदी करताना झालेल्या गैरप्रकारांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सहा आठवड्यांत पूर्ण करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला.
डहाणू परिसरातील आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलांना सुविधा मिळत नसल्याच्या विषयावरील जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. यासंदर्भात आज खंडपीठाने अन्य दोन आदेशही दिले.
या आश्रमशाळांमध्ये काही मुलांचे मृत्यू झाले तर एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याचा विषय खंडपीठापुढे होता. याप्रकरणी तिघा संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात प्रकल्प अधिकारी शिवाजी शेळके, सहायक प्रकल्प अधिकारी पी. एन. रघुते, शिक्षक एस. एस. ठाकूर तसेच रक्षक पी. एम. कुदर यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्याचे आज न्यायालयास सांगण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी महिन्याभरात पूर्ण करून न्यायालयास अहवाल देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.
सन 2006 ते 2008 मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनमार्फत कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली होती. या सुमारे तीस कोटी रुपयांच्या खरेदीत एक कोटी रुपये जास्त देण्यात आल्याचा तसेच या प्रक्रियेत निविदा मागविल्या नाहीत व नियम पाळले नाहीत, असे आरोप आहेत. याप्रकरणी तपास संस्था "सीबीआय'ने तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. सीबीआयने मंडळाच्या परळ येथील गोदामावर छापेही घातले होते. मात्र याबाबत अद्याप कोणालाही अटक झाली नाही. हा तपास सीबीआयने त्वरेने पूर्ण करून अहवाल द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने आज दिला.
डहाणू परिसरातील आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलांना सुविधा मिळत नसल्याच्या विषयावरील जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. यासंदर्भात आज खंडपीठाने अन्य दोन आदेशही दिले.
या आश्रमशाळांमध्ये काही मुलांचे मृत्यू झाले तर एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याचा विषय खंडपीठापुढे होता. याप्रकरणी तिघा संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात प्रकल्प अधिकारी शिवाजी शेळके, सहायक प्रकल्प अधिकारी पी. एन. रघुते, शिक्षक एस. एस. ठाकूर तसेच रक्षक पी. एम. कुदर यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्याचे आज न्यायालयास सांगण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी महिन्याभरात पूर्ण करून न्यायालयास अहवाल देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.
सन 2006 ते 2008 मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनमार्फत कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली होती. या सुमारे तीस कोटी रुपयांच्या खरेदीत एक कोटी रुपये जास्त देण्यात आल्याचा तसेच या प्रक्रियेत निविदा मागविल्या नाहीत व नियम पाळले नाहीत, असे आरोप आहेत. याप्रकरणी तपास संस्था "सीबीआय'ने तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. सीबीआयने मंडळाच्या परळ येथील गोदामावर छापेही घातले होते. मात्र याबाबत अद्याप कोणालाही अटक झाली नाही. हा तपास सीबीआयने त्वरेने पूर्ण करून अहवाल द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने आज दिला.
