यासाठी शासनाने पन्नास लाखांची तरतूद केली असून, येत्या एप्रिलपासून या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
समाजकल्याण कार्यालयांतर्गतच्या राज्यातील आश्रमशाळांमधून मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहेत. या प्रकाराला आळा बसण्यासाठी शासनाने आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यासाठी संगणकीय हजेरी पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी पन्नास लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, समाजकल्याण खात्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
२९ प्राथमिक, १३ माध्यमिक (व्हीजेएनटी) अशा जिल्ह्यात ४२ आश्रमशाळा आहेत. या सर्वांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही "बायो मॅट्रिक्‍स' पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. आश्रमशाळेत अधीक्षक कायमस्वरूपी असणे आवश्‍यक आहे. एका आश्रमशाळेत जास्तीत जास्त १२० निवासी विद्यार्थी क्षमता आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी शासनाकडून ५०० रुपये परिपोषण अनुदान मिळते. बनावट विद्यार्थीसंख्या दाखविली जाऊ नये, यासाठी संगणकीय हजेरीची पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे.
सकाळचा नाष्टा, दुपारचे व रात्रीचे भोजन करतेवेळी निवासी विद्यार्थ्यांसाठी संगणकीय हजेरी पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. लवकरच यासंदर्भात संस्थाचालकांची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ही पद्धत अमलात आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रस्ताव, टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. येत्या एप्रिल महिन्यापासून ही पद्धत सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील, असे राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या मुंबई येथील सूत्रांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.
शिष्यवृत्तीची माहिती देणारे सॉफ्टवेअर
मागासवर्गीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेची सर्व माहिती इंटरनेटवरूनही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती व शुल्क माफीसाठी अर्ज भरला की त्याच्या अर्जाची माहिती ई-मेलद्वारे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला मिळेल. महाविद्यालयांकडून अर्ज मिळाल्यापासून विद्यार्थ्याच्या रकमेला मंजुरी मिळेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांची माहिती इंटरनेटवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात किंवा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. अशी अद्ययावत सुविधा असलेले सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या विचाराधीन आहे.
